काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को परिषदको कार्यालयमा थुप्रिएको छ । विकासे मन्त्रालयका बजेट समेत मुख्यमन्त्री मातहत ल्याइएको छ । तर, मुख्यमन्त्रालय कार्यालयले एक प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रालयले ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अख्तियार भए पनि अहिलेसम्म शून्य दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड आठ लाख ७७ हजार ९८० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट आफूमातहत राखेर खर्च हुन नदिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमातहत नभएका मन्त्रालयको खर्चको स्थिति पनि कमजोर छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट गरेको छ । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये यो अवधिमा १३ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ९७ हजार ४४४ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजारमध्ये १० दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब सात करोड ६ लाख ८९ हजार त्रिसठी रुपैंया खर्च गरेको छ ।
