२०७४ मा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको द्रुतमार्गको हालसम्म करिब १३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ बाट बजेट विनियोजन सुरु गरिएको आयोजना सुरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो।
तराई द्रुतमार्गमा ५० अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा १८ अर्ब ३६ करोडमात्रै खर्च हुनसकेको छ ।नेपाली सेनाले आयोजनाको जिम्मा पाएपछि सडक तथा पुल निर्माण हुने क्षेत्रमा माटो कटानलगायतका काम तीव्रगतिमा भए पनि द्रुतमार्गको मुख्य संरचना निर्माण सुरु नै हुनसकेको छैन।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले द्रुतमार्ग दोस्रो मेलम्ची हुनसक्ने बताएको छ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले सुरुमा माटो काट्ने काम तीव्र भए पनि हाल समस्या धेरै देखिएको बताएकी छिन्।
‘सुरुमा ३ वर्षमा सकिन्छ भनेको आयोजना ४ वर्षमा १३ प्रतिशत काम भएको छ’, सोमबार बसेको विकास समिति बैठकमा सभापति खड्काले भनिन्, ‘मुआब्जालगायत ठेक्का प्रक्रियामै विवाद देखिएको छ।
यस्तै हो भने मेलम्ची आयोजनाजस्तै हुनसक्छ।’द्रुतमार्ग आयोजनालाई ११ वटा प्याकेज बनाई निर्माणकार्य अघि बढाइएको छ। जसमा सबैभन्दा जटिल सुरुङमार्ग र अग्ला पुललाई मानिएको छ।
कुल ७२.५ किमिमध्ये द्रुतमार्गमा ६.४१ किमिको तीनवटा सुरुङमार्ग छन्। जसलाई दुईवटा प्याकेजमा काम हुने सेनाले जनाएको छ। पहिलो प्याकेज महादेवटार सुरुङमार्ग ३.३५ किमिको हुनेछ भने दोस्रो प्याकेज धेद्रे १.६३ र लेनडांडा १.४३ किमीको सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ।
१०.५९ किमिको विभिन्न पुल र ढुंगामाटोको कट एन्ड फिल गर्नुपर्ने सडक खण्डको लम्बाइ ५५.५ किमि छ। यसमध्ये सेनाले आयोजनाको ४४.१ किमि सडकखण्डको सबग्रेड लेभलसम्म तयार गर्न समष्टिगत माटो काट्ने र पुर्ने अधिकांश कार्य सकिइसकेको छ।
विकास तथा प्रविधि समिति सदस्य जिपछिरिङ लामाले आयोजनामा कुनै समस्या नआए अझै ७ वर्ष द्रुतमार्गको काम नसकिने बताएका छन्।
‘नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको आयोजना त समयमा बन्न सक्दैन भने अरुको के हालत होला?’, लामाले समितिको बैठकमा भने, ‘नेपाली सेनाले आफ्नो कामको समीक्षा गरी अगाडि नबढे धेरै झन्झट व्यहोर्नुपर्नेछ।’
नेपाली सेनाले डीपीआरविनै दु्रतमार्गमा रुख तथा माटो कटानको काम सुरु गरेको थियो। द्रुतमार्गको डीपीआर गत वर्ष मात्रै पास भएको थियो।
बजेट खर्च निराशाजनक
द्रुतमार्गको लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा १ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको थियो। २०७४÷०७५ मा १० अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमा ७ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको थियो।
आव २०७५÷०७६ मा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा ५ अर्ब ७३ करोडमात्रै खर्च गरेको छ। २०७६÷०७७ मा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ९६ करोड मात्रै खर्च गर्नसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा फागुन महिनासम्म १ अर्ब ७० करोड मात्रै खर्च गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ११.११ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ५.१० प्रतिशत प्रगति हासिल हुने आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य छ। हालसम्म कुनै पनि कामको ठेक्का लागेको छैन। नेपाली सेनाले आगामी वर्ष सबै संरचनाको ठेक्का लाग्ने बताएको छ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सबै कामको ठेक्का लगाइसक्छौँ’, द्रुतमार्गका आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले समितिलाई भने, ‘२०८१ कात्तिकसम्म आयोजनाको सबै काम सक्ने लक्ष्य छ।’
