सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई फाइबजी परीक्षण गर्न सरकारले एक बर्षसम्म निशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गत दुई हप्ता अगाडि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फाइबजी परिक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार फाइबजीका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
सोमबार बसेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले एक बर्षका लागि निशुल्क फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको हो । यो सँगै परिक्षणको क्रममा टेलिकमले सेवाप्रदायकबाट कुनैपनि शुल्क लिन नपाउने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
फाइबजी परीक्षण गर्न निजी क्षेत्रको एनसेलले भने फ्रिक्वेन्सी नपाउने भएको छ ।
टेलिकमले गर्ने फाइबजी परीक्षणको लागि कुन फ्रिक्वेन्सी व्यान्ड उपलब्ध गराउने भन्ने बिषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गर्ने छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने बिषयमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै थप कदम चाल्ने जानकारी दिए ।
फ्रिक्वेन्सीको मुल्य भने बोलकबोल मार्फत गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सेवाको बारेमा अन्य मापदण्डहरु तोक्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।
