काठमाडौं : सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विवादास्पद विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । संसदीय समितिबाट पारित भएको १५ महिनापछि उक्त विधेयकको प्रतिवेदन बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । १३ पुस २०७६ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको फरक मतका बाबजुद सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । समितिबाट विधेयक पारित भए लगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले विज्ञप्ती निकालेर उक्त विधेयक सच्याउन माग गरेका थिए । तर, संसदमा पेस हुन लागेको विधेयकको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको फरक मत समेटिएको छैन ।
समितिबाट पारित भएको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भइ अगाडि बढे नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित र मौलिक अधिकार हनन हुने भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । विधेयकको प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गर्न बन्देज लगाइने उल्लेख छ । अन्यथा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने जस्ता कडा प्रावधान राखिएका छन् ।
२ फागुन २०७५ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै यो विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– सामाजिक सञ्जाल दर्ता । विधेयकको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित भएर कानुन बनेको खण्डमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ,’ उपदफा ३ मा लेखिएको छ ।
