काठमाडौँ- सातवटै प्रदेशमा पर्ने गरी मुलुकभर १२ वटा स्मार्ट सहरको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले नयाँ स्मार्ट सहर निर्माणका लागि निर्णय गरी बजेट निकासालगायतका काम अगाडि बढाएको हो । गएको चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्मार्ट सहर निर्माणका त्यसको नाम ठाउँबारे निर्णय गरेको थियो । सरकारले स्मार्ट सहर निर्माण आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर आयोजना’ का रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर विकास आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले देशभरि १२ वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै सोको बजेट निकास, अध्ययन, डिजाइन निर्माण तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यासको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ को धनकुटा र गौरीगञ्ज, प्रदेश २ को रौतहट जिल्लाको मौलापुर र चन्द्रपुर, बागमती प्रदेशको काभ्रेको काभ्रे भ्याली र भक्तपुरको गुन्डुलाई स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको वालिङ, लुम्बिनीको लुम्बिनी र तुलसीपुर, कर्णालीको दुल्लु तथा सुदूरपश्चिमको भीमदत्त र अमरगढी नामका स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बाह्रवटा स्मार्ट सहरमध्ये ११ वटा नयाँ सहर विकास आयोजनाअन्तर्गत तथा भक्तपुरको गुन्डुलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत स्मार्ट सहर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
मुलुकभरि १२ वटा स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णयसँगै वातावरणीय अध्ययनका साथै त्यसको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । प्रस्तावित प्रत्येक स्मार्ट सहर निर्माणका लागि एक/एक अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावित स्मार्ट सहरको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सबभन्दा पहिला सहरी विकास मन्त्रालयलाई बजेट प्राप्त हुनुपर्छ ।” बजेट प्राप्तिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले आवश्यक तयारी गरिरहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्मार्ट सहर निर्माणको बजेटका लागि सहरी मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको छ । प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय योजना आयोगले स्मार्ट सहर निर्माणका लागि बहुवर्षीय बोलपत्र आह्वान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई अनुमति दिनुपर्छ । आयोगको अनुमति प्राप्त भइसकेपछि आयोगको पत्रसहित सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने छन् । यसरी बजेटको सुनिश्चिततापछि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने छ ।”
प्रमाणीकरण काम हुँदै
अहिले सहरी विकास तथा भवन विभागबाट प्रस्तावित १२ वटै स्थानको प्रमाणीकरण, डिजाइनलाई मिलाउने तथा लगत तयारीको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । यसअघि सरकारले मुलुकभरको विभिन्न १३ वटा नगरपालिकालाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमार्फत लुम्बिनी, बाराको निजगढ र गोरखाको पालुङटारलाई स्मार्ट सहरका रूपमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अर्को दसवटा सहरलाई पनि स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर बजेट अभावलगायतको समस्याका कारण ती घोषणा गरिएका सहरहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सहरी मन्त्रालयसँग यसअघि नै १३ वटा सहरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय छँदै थियो तर चैत ३० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पहिलाको १३ मध्ये आठ र चारवटा नयाँ थप भएर आएको हो ।” अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आठ मात्र छानिँदा बचेको पाँचवटा खारेज भएको होइन, मात्र दोस्रो प्राथमिकतामा परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको पछिल्लो र अहिलेको निर्णयअनुसार मुलुकभर जम्मा १७ वटा स्मार्ट सहर निर्माण गरिने छ जसमध्ये मन्त्रिपरिषद्को चैत ३० गतेको बैठकले निर्णय गरेका १२ वटा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त र बाँकी सातवटा दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त प्रस्तावित स्मार्ट सहर हुन् ।” अगाडि पछाडि गरी घोषणा गरिएका १७ वटै सहरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारी नीति कायमै रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
