दोलखा- दोलखाको सिँगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुसम्मको करिब ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । २०७८ वैशाखभित्र सिङ्गल सर्किट सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि कामको गति सुस्त रहेकाले प्रसारण लाइन सञ्चालन हुने समय पछि धकेलिएको हो ।
जसका कारण २५ मेगावाटको सिँगटी, १० मेगावाटको सिप्रिङ र पाँच मेगावाटको घट्टेखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । सुक्खायाममा सिप्रिङ र घट्टेको विद्युत् जसोतसो व्यवस्थापन गर्न सके पनि हालै उत्पादन थालिएको सिँगटी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडान हुन सकेको छैन ।
सिँगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख राजन ढुङ्गेलले वैशाख मसान्तसम्म एउटा सर्किट सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना नरहेको स्वीकार्नुभयो । सन् २०१२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सन् २०१० अक्टोबरमा विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ठेकेदार कम्पनी अरावली इन्फ्रापावरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा ढिलो गर्दै गएपछि ठेक्का तोड्ने अवस्थामा पुगेको र खानीखोला १ जलविद्युत् आयोजनाका सञ्चालकहरूले आफैँ निर्माण गर्ने भनेर लागेका थिए ।
खानीखोलाका सञ्चालक एवं अरावली इन्फ्रापावरका प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको जिम्मेवारी पाएका भूषण थापाको कार्यसम्पादन राम्रो नहुँदा प्रसारण लाइन चाँडै बन्नेमा शङ्का उब्जिएको छ । प्रसारण लाइन तत्कालै बनिहालेमा विगत १२ वर्षदेखि निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानीखोला जलविद्युत् आयोजनाको काम छिट्टै पूरा गर्नुपर्ने दबाब पर्नेछ । त्यसैले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ गरेको स्थानीय हाइड्रोपावर सङ्घर्ष समितिका संयोजक निमा शेर्पा बताउनुहुन्छ ।
खानीखोलाको म्याद थपको वातावरणलाई सहज बनाइराख्न प्रसारण लाइन निर्माणमा नियोजित रूपमा ढिलाइ गरेको उहाँको आरोप छ । आयोजनाका प्रमुख ढुङ्गेलले हालसम्म सिँगटी र लामोसाँघुस्थित १३२÷३३ को सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । १३२ केभी प्रसारण लाइनको १२६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा सिन्धुपाल्चोकतर्फको दुईवटा टावरको इरेक्सन बाँकी छ भने प्रसारण लाइनतर्फ सिङ्गल सर्किट पाँच किलोमिटर र डबल सर्किटको १५ किलोमिटर तार टान्न बाँकी रहेको छ ।
दोलखाको उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने जलविद्युत्लाई व्यवस्थापन गर्नेगरी प्राधिकरणले भारतीय ठेकेदार कम्पनीसँग सबस्टेसनका लागि साढे १७ करोड र प्रसारण लाइनका लागि करिब ४२ करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले जिल्लामा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था बनेको छ । प्राधिकरणले उल्टै क्षतिपूर्तिबापतको रकमसमेत आयोजनाहरूलाई दिनुपर्नेछ ।
