काठमाडौं- गत अर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ हजार १७० जना पदाधिकारी/कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बझुाएनन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारी लगायत छन् ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन’ बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार संघीयतर्फ १३ हजार ८४४, प्रादेशिकतर्फ २६३ तथा स्थानीय तहतर्फ सार्वजनिक पद धारण गरेका ४ हजार ६४ व्यक्तिले विवरण पेश नगरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ ३ हजार ४२९, नेपाल प्रहरीतर्फ १६१, विद्यालय शिक्षकतर्फ ७ हजार ४५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४ हजार ६४ रहेको छन् । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूलेसम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्ऽका सचिव घिमिरेले आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । समग्रमा आव २०७५/०७६गत वर्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने संख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष सो संख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष ६ लाख ५० हजार १२८ जनाले नियमअनुसार विवरण बुझाएका छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाही अगाडि बढाइने जानकारी दिए । सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढंगले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग/कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिने उनले बताए ।
