काठमाडौं : संघीय संसद्मा सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेशको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै नरहेका सात जनालाई वैशाख ३१ गते मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग राखी दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको छ । उक्त निवेदनमा मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री हुन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ । गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत भएको र वैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । गैरसांसदलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराइएबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनुले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संविधान उल्लंघन गरेर शासन व्यवस्थालाई अस्थिरतातिर धकेली संविधानवादलाई स्वेच्छाचारिताले गाँज्ने काम भइरहेको निवेदनमा जनाइएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय तथा सातै मन्त्री र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
