काठमाडौं- गैर सांसद सात जना मन्त्रीको जागिर गएको छ । गैर सांसदलाई दोश्रो पटक शपथ गराइएपछि अधिवक्ता कपिल ढकाल र विराज थापाले सर्वाेच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकूल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ७८को उपधारा १ मा संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्ने उल्लेख भए पनि उपधारा २ मा त्यस्तो व्यक्तिले मन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उपधारा ३ मा भने उक्त अवधिमा सदस्यता प्राप्त गर्न नसेकमा उक्त प्रतिनिधिसभा कार्यकालभरि पुनस् नियुक्तिका लागि उपयुक्त नहुने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ३१ मा संघीय सांसदका सदस्य नरहेका सात मन्त्री नियुक्त गरेर सपथसमेत गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले भने उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्रीका हैसियतमा कुनैपनि काम नगराउन भनेको हो।
बादल, मणिचन्द्र थापा, टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा तामाङ र प्रभु साहलाई गरिएको पुन नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले बुधबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
सिन्धुपाल्चोक घर भएका २५ वर्षीय युवा अधिवक्ता विराज थापा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)का भक्तपुर संयोजक समेत हुन् ।उनले ल क्याम्पसबाट बीए एलएलबीको पढाइ पूरा गरेका छन् । एक महिना अगाडिमात्र अधिवक्ताको लाईसेन्स लिएका उनी अधिवक्ता रामनरायण विडारीको ल फर्ममा कानुनी अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
सर्वाेच्चको फैसलापछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दाबा तामाङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पद गएको छ ।
वैशाख ३१ गते शपथ लिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभू साह र श्रम तथा रोजगार मन्त्री गौरी शंकर चौधरीको मन्त्री पद बिहीवार गुमेको हो ।
