काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ वर्षको हालसम्म ९२ हजार ६५९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा दुुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्षको १० महिनामा त्यतिले औसतमा करिब १६ दिनको रोजगारी पाएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम एक सय दिनको दुई लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यको संख्या पुग्ने विश्वास गरेको छ । श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवम् सहसचिव सुमन घिमिरेले लक्ष्य अनुसार तोकिएको समयावधि नभए पनि संख्यात्मक रूपमा लक्ष्य नजिक पुग्न सकिन बताउनुभयो ।
उहाँले सहर केन्द्रित पालिकामा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि दोस्रो लहरको कोरोना महामारीले प्रभाव पारे पनि ग्रामीण क्षेत्रका पालिकामा अहिले पनि काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाको असर नपरेका वा कम परेका पहाडी पालिकालाई सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गरेर यस कार्यक्रमअ्रन्र्तगतका आयोजनाका काम सञ्चालन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोस्, हामी सम्पन्न आयोजनाका आधारमा तुरून्त भुक्तानीको प्रक्रिया सुरू गछौँ । ’ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि १० अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेकोमा कुल आयोजनाका आठ अर्ब एक करोड १४ लाख ५७ हजार प्रविष्ट गरेको थियो । जसमा अहिलेसम्म ८१ करोड ६७ लाख १८ हजार ज्यालामा खर्च गरेको छ अन्य खर्चको विवरण संकलनकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले कार्यविधि नै झन्झटिलो बनाएकाले कार्यविधि अनुसार आयोजना बनाएर रोजगारी दिन समस्या भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बताउँछन् । आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा स्थानीय तह अलमलमा परेकाले यस वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । संघीय सरकारले पठाएको अधिकांश रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्चिनु पर्ने र आयोजनाको थोरै प्रतिशत रकम मात्रै निर्माण सामग्री खरिदमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसले गर्दा पनि कतिपय स्थानीय सरकार यस कार्यक्रमप्रति आर्कषित हुन सकेका छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सञ्चालित आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकले प्राप्त गर्ने ज्याला कम भएकाले पनि स्वयम् श्रमिक पनि यस कार्यक्रमप्रति आकषित हुन नसकेको स्थानीय प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
गाउँपालिका संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ले योजना छनोट तथा सञ्चालनमा कडाइ गरेकाले पनि तोकिए अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आलोचना बढेपछि सरकारले कार्यविधिमा केही कडाइ गरेको जनाएको छ । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि–२०७७ ले सूचीकृत बेरोजगालाई काममा खटाउने आयोजनाको प्राथमिकीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेट पनि स्थानीय तहले खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । मन्त्रालयका अनुसार दुई चरण गरेर सात अर्ब ३५ करोड ३८ लाख ५१ हजार रूपियाँ बढी रकम स्थानीय तहलाई निर्सत वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ७४३ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा १० वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सुरू गर्न सकेका छैनन् । वैशाखको मध्यदेखि कोरोना महामारी फैलिएपछि उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत आयोजना सञ्चालन गरेका अधिकांश पालिकामा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । –गोरखापत्रअनलाईनबाट
