गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न थालेको छ । निषधाज्ञामा अवरोध गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५ लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशले जरिवाना र सजायको प्रावधानलाई पनि बढाएको हो।
यसअघि संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गतको प्रावधानलाई टेकेर जरिवाना र सजाय गरिरहेकोमा अब अध्यादेशको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई दिनघि जारी गरेसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन कडाइसाथ गर्न गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई निर्देशन दिइएको हो।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कोरोना कोभिड संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतलाई बोलाएर शनिबार गृहसचिव न्यौपानेले निर्देशन दिएका हुन् ।
अहिले कोरोना महामारीका कारण करिब देशभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अध्यादेशले निषेधाज्ञालाई व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्बोधन गरेको छ।अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन्।
सीडीओले व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्। अहिले आइपरेको राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार बाहिर हुन सक्ने जुलुश, प्रदर्शन पनि यही अध्यादेश अन्तर्गत पर्नेछन्।
