काठमाडौं- सरकारले इन्टरनेट सेवालाई समेत अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरेको छ । सरकारले हालै इन्टरनेट सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गरेर सो सेवामा हडताल तथा बन्द गर्न निशेध गरेको हो ।
यसको लागि गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै हडताल निषेध गर्ने क्षेत्रहरु उल्लेख गरेको छ छ । यसअघि नै सरकारले टेलिफोन सेवा तथा सञ्चार सेवालाई हडताल गर्न नपाईने निषेधको सूचीमा राखिसकेको छ ।
सचिव महेश्वर न्यौपानेको हस्ताक्षरमा सोमबार प्रकाशित राजपत्रमा सरकारले आवश्यक सेवाऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरेर सो आदेश जारी गरेको उल्लेख छ ।
यसअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट मिटिङ्गले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरि मन्त्रिपरिषदले पनि इन्टरनेट सेवाको मर्मत र संचालनलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तरगत राखेर संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
यही जेठ १७ गते प्रकाशित राजपत्रमा इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरिएको हो । यससँगै गृह मन्त्रालयले दुई दर्जन सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
सूचीमा टेलिफोन तथा सञ्चार सेवालाई पनि अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखिएको छ । यसबाहेक खानेपानी, पर्यटन, पेट्रोलियम, बैङ्किङ, विद्युत, बीमा, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल, औषधीजस्ता दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तु यो सूचीमा समावेश छन् ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) को अधिकार बमोजिम यो सूची जारी गरेको हो । अत्यावश्यक सेवामा समावेश कुनै पनि सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । हड्ताल भएको अवस्थामा कानुनले कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
