Tuesday, November 5, 2024

ट्रेन्डिङ :

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

spot_img
spot_img

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।

उनले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

spot_img

तपाईको टिप्पणी

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

spot_img

ताजा समाचार

spot_img

चर्चित समाचार

spot_img

हेर्न छुटाउनु भयो कि ?