बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाप्रति संचारआवद्ध संस्था र सञ्चारविज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जेठ २४ गते प्रदेशमा संचारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रशासन, प्रशारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको हो ।
विधेयकको मस्यौदामा राखिएका दर्ता, नवीकरण बन्द, काउन्सिल गठन, दण्ड जरिवानाका दफा भने विवादित बनेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्टारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । मन्त्रालयकी कानून अधिकृत सीता घिमिरेका अनुसार आइतबार वा सोमबार यो विधेयक सभामा टेबुल हुनेछ ।
ऐनमा समावेश भएका प्रावधानका विषयमा सरोकारवालाहरूले भने अनविज्ञ रहेको जनाएका छन् । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन थालेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका धेरै प्रावधानहरुमाथि थप छलफल आवश्यक देखिएको बताएका छन् । उनले मिडिया काउन्सिलको संरचना पूर्णरुपमा अस्वीकार्य भएको बताए । दण्ड जरिवाना, दर्ता इजाजतपत्र खारेजजस्ता बिषयहरुमा पनि सहमत हुन नसकिने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘यीलगायत अन्य कतिपय प्राबधान र त्रुटीहरु नसच्याइ यो मस्यौदा संसदमा नपठाइयोस्,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नेतर्फ सबैको ध्यान मोडियोस् ।’ प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रेस युनियन लुम्बिनीले तत्काल सच्चाउन आग्रह गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश संयोजक देवेन्द्र बर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको पुनर्लेखन र छलफल बिना अघि बढेमा मान्य नहुने जनाएका छन् । उनले यसका विरुद्धमा अविछिन्न आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
