काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम उच्च शिक्षामा समेत सञ्चालन हुने भएको छ । विद्यालय तहमा रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई उच्च शिक्षामा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विस्तार गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने क्याम्पसमा समेत लागू गरिने भएको हो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा भीमप्रसाद सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले क्याम्पसमा समेत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
खासगरी आयोगमार्फत मुलुकभरका सामुदायिक क्याम्पसलाई दिइने अनुदानलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको छातामुनि समावेश गर्ने योजना बनाइएको छ । सो कार्यक्रमका लागि ६० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा यो कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारी छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा परिवर्तन भई दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस अतिरिक्त आयोगले क्याम्पसहरूलाई आवश्यकताका आधारमा फर्निचर, उपकरण खरिद र पुस्तकालयमा समेत बजेट उपलब्ध गराउन सक्नेछ । आयोगका अनुसार हरेक तीन वर्षको फरकमा क्याम्पसले यस खालको बजेट प्राप्त गर्न सक्छन् । भौतिक संरचना र अन्य एक गरी दुईवटा शीर्षकमा क्याम्पसले बजेट दाबी गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
भौतिक संरचनामा एउटा क्याम्पसलाई बढीमा एक करोड रुपियाँसम्म दिने आयोगको नीति छ । उपकरण खरिद र पुस्तकालयलगायतमा न्यूनतम पाँचदेखि बढीमा सात लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध गराउने आयोगका अध्यक्ष प्राडा सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगलाई १८ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बजेट प्राप्त हुने भएको छ । आयोगबाट देशभरका ४४३ वटा सामुदायिक क्याम्पसले यसअघि आर्थिक अनुदान सहयोग लिने गरेका छन् ।
शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि तीनै क्याम्पसमा कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ । विद्यालय तहमा पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा छ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरी सामुदायिक विद्यालयमा खर्च गरिएको थियो ।
