काठमाडौं । भारतका पूर्व विदेश सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिव शंकर मेननले सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै त्यसलाई ‘कुरुप छिमेक कूटनीतिको प्रतीक’ भनेका छन् । मेननको हालै प्रकाशित ‘इन्डिया एण्ड एसियन जिओपोलिटिक्स’ नाम पुस्तकमा नेपालको संविधानसभाले पारित गरिसकेको संविधानमा परिवर्तन गर्न भारतले सार्वजनिक रुपमा नै दवाव दिएको र त्यसमा भारत असफल देखिएको समेत उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१५ मा नेपालले संविधान जारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एवं वर्तमान विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आई संविधान जारी गर्न केही ढिलाइ गर्न र मधेशवादी दलहरुको माग पूरा गर्न दबाव दिएका थिए । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतको त्यो दबावलाई असफल बनाएका थिए । त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलहरु सीमा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आन्दोलनमा उत्रिएकै बेला भारतले नाकाबन्दी गरिदिएको थियो । गोरखा भूकम्पका कारण नेपाल संकटमा परेको बेला भारतले गरेको नाकाबन्दी नेपालीले भुल्नै नसक्ने घटना बनेको छ ।
त्यस्तै पुस्तकमा मेननले भारतका केही राजनीतिक दल र संस्थाहरुले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने चाहनाका कारण भारतको नेपाल नीतिलाई भ्रमित पारेको उल्लेख गरेका छन् । मेननले सन् १९८९ मा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीको प्रसंग समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले सन् १९८८–८९ मा राजिव गान्धीले भारतको नेपालसँगको विशेष सम्बन्धको माध्यमले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि सहयोग गरेको र प्रधानमन्त्रीको हैसियमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यतिबेला नेपालले चीनबाट हतियार ल्याएको र भारतीयको ‘वर्क परमिट’ रद्ध गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै मेननले २०६२ सालमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी विच १२ बुँदे सहमति गराउन भारतले खेलेको भूमिकाको प्रसंग पनि उल्लेख गरेका छन् । एकातिर माओवादी आन्दोलन चलिरहेको र अर्कोतिर दलहरुले प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि आन्दोलन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सन् २००५ मा नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतलाई एक इमान्दार सहजकर्ताको रुपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । सात दल र माओवादीवीच सहमतिका लागि भारतले भूमिका खेलेको उनले स्वीकारेका छन् ।
