काठमाडौं : लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाई गर्दा निजामति सेवाको विशिष्ट पद सचिव पद खाली हुँदै गएको छ । गएको असार २६ गते पदाधिकारी नियुक्त गरेपनि संसदीय सुनुवाई नहुँदा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली छ । आजसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको पशुपंक्षी हेर्ने सचिव, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिव पद खाली छ ।
गत असार १ गतेदेखि त उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिव विहिन भएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव गोपीनाथ मैनालीले असार १ गते पदावधिको कारण अवकाश पाएका छन् । निजामति सेवा ऐनमा सचिव पदको पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा निजामती सेवाको प्रशासनको ३४, न्याय सेवाको १३, इन्जिनियरिङ तर्फ ८ तथा वन र संघीय संसदमा एकरएक जना रहने गरी ६९ जना सचिव पद रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार र संघीय संसदमा महासचिव रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सहसचिवहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नतिमा सिधा असर परेको छ । यता लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि काम हुन सकेको छैन । गएको बैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । यसरी नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाई नहुँदा काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगका परामर्श चाहिने हुन्छ । तर आयोग नै पदाधिकारी विहिन जस्तो छ ।
नियुक्त भएका पदाधिकारीको ४५ दिन असार १० गते पुग्दैछ भने नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई नभए स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीले काम गर्न नपाउञ्जेल सबै बढुवा प्रक्रिया रोकिनेछ । नेपाल सरकारको विभिन्न निकायको प्रशासनिक नेतृत्व दिने पद खाली हुँदा खाली भएको निकायको मात्र नभएर सरकारको प्रभावकारितामा समेत असर परेको छ ।
