काठमाडौं । निजामति सेवाको विशिष्ट पद सचिव पद खाली हुँदै गएको छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । गत वैशाख २६ संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि पदाधिकारी सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा उनीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिव पद रिक्त छ । गत असार १ गतेदेखि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिवविहीन भएको छ । मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद रिक्त हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सह–सचिवहरूको वृत्तिविकास र पदोन्नतिमा सिधा असर परेको छ । लामो समय मन्त्रालय र निकायहरू खाली हुँदा तिनीहरूको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामा समेत ह्रास आउने लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशकुमार मैनाली बताउनुहुन्छ ।
कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगका परामर्श चाहिन्छ तर आयोग नै पदाधिकारीविहीन हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । परिषद्ले पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको ४५ दिन, असार १० गते पुग्दैछ भने नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीले काम गर्न नपाउञ्जेल सबै बढुवा प्रक्रिया रोकिनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बढुवाको लागि योग्य भएका र अगाडी रहेका मध्येबाट एक जनालाई कायम मुकायम दिएर तत्कालको लागि गाँठो फुकाउन सकिने आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीको सुझाव छ ।
नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा निजामती सेवाको प्रशासनको ३४, न्याय सेवाको १३, इन्जिनियरिङ तर्फ ८ तथा वन र संघीय संसदमा एक–एक जना रहने गरी ६९ जना सचिव पद रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार र संघीय संसदमा महासचिव रहने व्यवस्था छ ।
