काठमाडौं : दुई तिहाईको मतसहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सुसी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन घोषणा गरे तर अढाई बर्ष नहुँदै दुखी नेपाली ॠणी नेपाल बनाएरै छाडे । जसको उदाहरण हो, २०७८/८९ को बजेट । जुन बजेटले नेपाललाई छ खर्बको ॠण थपेको छ । यसपटक पनि सरकारले विभिन्न दातृ निकायबाट ॠण ल्याउने र कार्यकर्ता पोस्ने गरेको अर्थद्हिरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, १२ अर्ब, गरिबी निवारण कोषको रकम सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न १९ अर्ब बजेटजस्ता कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम ल्याएको ओली सरकारको अर्को कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम बनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना । ओली नेतृत्वको एमाले सरकारका लागि यो कार्यक्रम पनि कार्यकर्ता संरक्षण गर्न राम्रो माध्यम भएको छ। कार्यक्रम ‘कोही भौकै पर्दैन र भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा सार्थक तुल्याउन खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याइएको हो। कृषिमा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम राम्रो मोडल हुन सक्छ भन्ने उद्देश्य थियो। तर यो कार्यक्रम पनि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता संरक्षणमै केन्द्रित भयो।
अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भ्रष्ट भएको भनेर स्वीकार गरेका थिए। उनले गत सालको बजेटमा सो कार्यक्रम पुनरवलोकन गरिने घोषणा गरेका थिए। तर यसपटक नयाँ मन्त्री आएपछि त्यो कुरमा समेटिन सकेन। अर्थविद्हरुले पनि कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको ‘कृषिमा गएको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन’ समितिले अध्ययन गरी कार्यक्रम असफल भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकको छ। ‘समितिले सो कार्यक्रम परिवर्तन वा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले सोही कार्यक्रमका लागि पुनः रकम थपेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको अवधारणा कृषियोग्य जमिन स्थानीय किसान एकआपसमा मिलेर समूह बनाएर चाक्लाबन्दी गर्ने भन्ने छ। चाक्लाबन्दी गरिएको ठूलो क्षेत्रफलमा एकै किसिमका अन्नबाली लगाउने र ती क्षेत्रलाई क्षेत्रफलका आधारमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन भनी घोषणा गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। अनि किसान समूहलाई सम्बन्धित अन्नबाली लगाउन सरकारले अनुदान दिने भन्ने हो। सरकारले दिएको अनुदान रकमको ३० प्रतिशत भने स्थानीय किसान समूहले चलाउन पाउने व्यवस्था छ।समितिको प्रतिवेदनमा स्थानीयले जग्गाको चाक्लाबन्दी गरेको कतै पनि नपाइएको उल्लेख छ। परम्परागत रूपमा खेती गरिरहेको तर टाठाबाठाहरुले समूह बनाएर प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको रकम लैजाने र बाँडीचुँडी खाने काम भइरहेको अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले बताए।
अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सो कार्यक्रममको औचित्य नभएको स्वीकारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहे। आगामी आर्थिक बषको बजेटमा झन् कार्यक्रम खारेज नभएर झन् थप भएर आएको छ। यस्तै जहाँ पकेट, ब्लक जोन र सुपरजोन घोषणा गरिएको छ त्यहाँ जग्गा चक्लाबन्दी नै गरिएको छैन। चाक्लाबन्दी नगरीकनै कृषकको समूह बनाउने, सत्तारुढ दल निकटका टाठाबाठा अध्यक्ष बन्ने, परम्परावादी कृषि प्रणालीमा नै रकम ल्याउने र सो रकम दुरुपयोग भइरहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सो कार्यक्रममको औचित्य नभएको स्वीकारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहे। आगामी आवको बजेटमा झन् कार्यक्रम थप भएर आएको छ। सो कार्यक्रमका लागि सरकारले ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसमा थप ७१ वटा विभिन्न जोन थप्ने लक्ष्य छ। यो कार्यक्रमले प्रशस्त बजेट प्राप्त गरे पनि कुनै पनि ठोस प्रगति प्राप्त गर्न सकेको छैन । विदेशबाट ॠण काडेर ल्याएको पैसा सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रमका रुपमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बदनाम बनेको छ ।
