सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारीको पदपुर्ति गर्ने निकायको रुपमा रहेको सेवा आयोग बेकामे बन्दै गएको छ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी सेवा आयोगका पदाधिकारी तलब भत्ता खाएर बसिरहेका छन् । सेवा आयोगको अध्यक्ष प्रा. डा. भारती जोशी र सदस्य प्रा. डा. रामेश्वर अधिकारी २०७७ साल चैत्र अन्तिम साता नियुक्त भई पदभार ग्रहण गरे पनि हालसम्म उनीहरुले औपचारिक रुपमा कामको शुरुवात नै गरेका छैनन् ।
सेवा आयोगले पदाधिकारीको नाममा सुर्खेतमा आवासको पैसा विश्वविद्यालयले तिरिरहे पनि पदाधिकारी भने काठमाडौं नै बसे । २ महिना देखि सेवा आयोगका पदाधिकारी कार्यक्षेत्रमा नगएरै लकडाउनको बाहनामा काठमाडौंमा बसेर तलब भत्ता खाइरहेका छन् । विश्वविद्यालयको संगठन प्रशासन नियमाली २०६९ परिच्छेद ५ (क) नियम ७५ (क) अनुसार, विश्वविद्यालय सेवामा शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा आवश्यक परामर्श दिने, विश्वविद्यालय सेवामा शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने/गराउने, विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास वा क्षमता वा दक्षता वृद्धि गराउने विषयमा विश्वविद्यालयले मागेका सुझावहरुमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त र प्रभावकारी हुने सुझावहरु प्रदान गर्ने, सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने, गराउने र सबै खालका पदहरुमा पदपूर्ति गर्ने विश्वविद्यालय सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारक्षेत्र भनि उल्लेख गरिएको छ ।
सेवा आयोगले आफ्नो काम नगर्दा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुले आफ्नो नातागोता र राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने मनसायले सेवा आयोगभन्दा बाहिरबाट शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापनसमेत खोलेको आरोप छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उपकुलपती कार्यालयबाट मिति २०७८ जेठ ३ गते सेवा आयोगलाई छलेर नियमविपरीत प्राध्यापक र सह–प्राध्यापक पदमा करार सेवाको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ, भने रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०७८ जेठ ६ गतेका दिन करार सेवामा भन्दै कर्मचारीतर्फ विश्वविद्यालयमा हुँदै नभएका पदहरुमा दरखास्त आव्हान गर्दासमेत सेवा आयोगका पदाथिकारी लाचार बनेर टुलुटुलु हेरिरहेका छन् ।
१० दिने सूचना निकालेर आफन्त भर्ना गर्ने नियतका साथ करारका लागि नियम विपरीत खोलिएको विज्ञापनबारे आलोचना भइरहँदा पनि सेवा आयोगले मुख खोलेको छैन । बरु विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले करारमा कर्मचारी छनोटका लागि सेवा आयोगलाई दिने बताएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्ना नजिकका मान्छे भर्ति गर्नका लागि जनशक्ति अभावको नाममा करारमा भर्ना खोल्ने तर स्थायी रुपमा खोलिएका विज्ञापन खोलेको तीन वर्ष तथा लिखित परीक्षा भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि नतिजा प्रकाशन नगरेको देखिएको छ । एकजना अधिकृत पदका पुरुष उम्मेदवारले परीक्षा दिएको लामो समयसम्म पनि नतिजा नआउनुमा सेटिङ गराउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका रहेको बताए । २०७५ चैत्र २३ गते खुला विज्ञापनमा अधिकृत ५ जना, मुख्य सहायक ८ जना, सहायक कर्मचारी ३, सवारी चालक ३ जना, कार्यालय सहयोगी १० जना, १/१ जना स्विपर र मालि पद गरी ३१ पदमा भएको विज्ञापनको मिति २०७६ असार अन्तिम सातामा लिखित परीक्षा भए पनि हालसम्म नतिजा प्रकाशन भएको छैन ।
