काठमाडौं : नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्षबारे ।
सरकारी राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान, सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेशागत समूह निजामती सेवा हो । निजामती सेवा सरकारी सेवा हो । यसको मूलभूत उद्देश्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष पुर्याई देश र जनताको सेवा गर्नु हो ।
निजामती सेवा राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समूह निजामती सेवा भए पनि नेपालमा सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवम् सार्वजनिक संस्थानको सेवालाई निजामती सेवाबाट बाहिर राखिएको पाइन्छ । नेपालको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५० लागू गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्था छ ।
तीन तहको संघीय प्रणालीअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निजामती सेवाको सञ्जाल छ । नेपालमा निजामती सेवासम्बन्धमा भएको यस कानुनी र संस्थागत व्यवस्था आफैँमा एउटा सबल पक्ष हो । नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्षलाई निम्नअनुसार औँल्याउन सकिन्छ ।
सबल पक्ष
– कर्मचारीको छनोट योग्यताका आधारमा स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोगबाट हुने,
– कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको,
– सचिवको पाँच वर्ष र मुख्यसचिवको तीन वर्ष सेवा अवधि निश्चित गरिएको,
– सेवा सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति,
– वृत्तिविकास नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवालगायतका पक्ष कानुनद्वारा निश्चित गरिएको,
– राजनीतिबाट अलग एवम् तटस्थ राखिएको, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध गरिएको,
– पदसोपानमा आधारित,
– राजनीतिक शून्यतामा पनि देश र जनताको सेवा गरेको,
– निर्णय लिखित हुने गरेको,
– संघ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म संस्थागत संरचना रहेको ।
दुर्बल पक्ष
– प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका क्षमतावान भएर पनि नतिजा दिन नसकेको,
– राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले राजनीतिक रूपमा तटस्थता कायम गर्न नसकेको,
– नागरिकप्रति भन्दा हाकिमप्रति जवाफदेहिताको अवस्था रहेको,
– स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवम् अनुशासनमा कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको,
– नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको,
– समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र कार्य गर्न रुचाउने, जोखिम मोल्न नसक्ने,
– कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता पक्ष सदैव विवादयुक्त भएको, अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुन नसकेको,
– तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको,
– नयाँ प्रतिभा सेवामा आकर्षण गर्न नसकेको,
– सबै सेवा समूहमा समानता कायम गर्न नसकिएको,
– राजनीति र निजामतीबीच समन्वयमा कार्य हुन नसकेको, एक–अर्कामा दोषारोपणको अवस्था रहेको,
– संघीय संरचनाअनुरूप कार्य गर्न नसकेको, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको ।
