काठमाडौं । लामो सयदेखि संसदीय सुनवाई नहुँदा रोकिएको लोक सेवालगायत ११ वटा संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न ११ वटा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २० पदाधिकारीहरूको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा तयारी अवस्था रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ नभइसकेकाले वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले स्वतः नियुक्ति पाउने भएका हुन् ।
यसअघि गत मङ्सिरमा सिफारिस गरिएका संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभा नहुँदा संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त गरिएको थियो । परिषद्ले गत मङ्सिर ३० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलगायतमा ३८ जनाको सिफारिस गरेकामा ३२ जनाले सुनुवाइबिना नियुक्ति पाएका थिए । गत वैशाख २६ संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि पदाधिकारी सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा उनीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
संसदीय सुनुवाइ नहुँदा लोकसेवा आयोग पनि निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिव पद रिक्त छ । गत असार १ गतेदेखि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिवविहीन भएको छ । मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद रिक्त हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सह–सचिवहरूको वृत्तिविकास र पदोन्नतिमा सिधा असर परेको छ ।
