काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको जारी मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस नोट बुझाएको छ। जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत रहेको भन्दै शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दै दायर रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गर्दै असार १० सम्म बहस नोट बुझाउन आदेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कानून व्यवसायीले २३ पृष्ठ लामो बहस नोट बुझाएका छन् । संवैधानिक इजलाशमा जारी मुद्दाका लागि बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिइएको थियो । सोही बमोजिम बिहीबार दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पेश गरेका हुन् । उक्त मुद्दामाथिको सुनुवाइ आज पनि जारी रहनेछ ।
