काठमाडौं : यतिबेला राजनीति यति तरल छ कि के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । केही समय अघि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको तरल राजनीतिबारे यही भनेका थिए । राजनीतिक भविष्यको निर्णयकर्ता सर्वोच्च अदालत बनेको छ । अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जिकिर गर्दै दायर रिटमा आउँदो हप्ता फैसला दिने निश्चितप्रायः छ । अदालतले फैसला दिइरहँदा देशमा संकटकालको चर्चा चल्न थालेको छ ।
शितलनिवासमा पछिल्लो समय देशको गम्भीर राजनीतिक संकटबारे समिक्षा भएको बुझिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसै हप्ता सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग पनि छलफल समेत गरेकी छिन् । यसले अनेकन आशंकाहरु जन्माएको छ । सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ४ मन्त्रीबाट चलिरहेको छ । चुनाव भइहालेमा मन्त्री थप्न नपाउने गरी अदालतले आदेश जारी गरेको छ । ओलीका एकपछि अर्को कदमहरुलाई अदालतको आदेशले कार्यान्वयन हुन नदिने गरी रोकिदिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश देखि विभिन्न अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी भएको छ ।
ओलीसँग पछाडि हट्ने ठाउँ छैन । अगाडि बढ्ने या नबढ्ने अदालतको हातमा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि ओलीबाहेक अरु नदेखेको आरोप लागेको छ । प्रदेशहरुमा पनि शक्तिसंघर्ष चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय हुने सम्भावना बढेको छ । उनले एमालेको एकता जोगाउने देखि राजनीतिक घटनामा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेकी छिन् । अब ओलीले धक्का नै खाने अवस्था बनेमा राष्ट्रपतिसँग संकटकालको अस्त्र बाँकी छ । संविधानले पनि संकटकालीन अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा १७३ को उपधारा १ ले संकटकालीन व्यवस्थाबारे उल्लेख गरेको छ । युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
देश कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेकाले यसैलाई देखाएर संकटकाल लगाउने आशंकाहरु पनि हुन थालेका छन् । राष्ट्रपतिबाट यस्तो कदमको आशंका विपक्षी गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुबाट पनि भएको छ । प्रचण्डले सिधै राष्ट्रपति भण्डारीलाई त्यतिबेलाका राजाको जति पनि मान र इज्जत नभएको भनिसकेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीको चर्को आलोचना गर्नुका पछाडि आशंकाहरु पनि रहेका छन् ।
राष्ट्रपतिसँग संकटकाल लगाउने संवैधानिक अधिकार छ । तर, संविधानको धारा २७३ को उपधारा ३ बमोजिम घोषणा वा आदेश भएको संकटकाल एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ । दुई तिहाईबाट अनुमोदन भएमा संकटकालको घोषणा पारित हुनसक्छ । तर, त्यो सम्भावना लगभग छैन । यसकारण संविधान बमोजिम एक महिनामात्र संकटकाल कायम रहन्छ । यो शक्तिसंघर्षका बीच एक महिनाका लागि भएपनि राष्ट्रपतिबाट संकटकालको घोषणा भएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
