काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालत सेटिङमा चलेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अमर्यादित रहेको बताएकी छन् । आफैँ एउटा पक्ष भएको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यसरी टिप्पणी गर्न नमिल्ने कार्कीको दाबी छ । राज्यका तीनमध्येको एउटा अंग र त्यसमा पनि मुद्दामा आफैँ प्रत्यक्ष एउटा पक्ष भएको व्यक्तिले यसरी बोल्नु जायज नहुने उनको भनाइ छ । ‘उहाँ अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको प्रत्यक्ष एउटा पक्ष नै हुनुहुन्छ । त्यो मुद्दाको वादी, प्रतिवादी, निवेदक वा प्रत्यर्थीले प्रभाव पर्ने गरी वा लाञ्छित गर्ने गरी बोल्नुहुँदैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ ।
सामान्य व्यक्तिको हकमा भएको भए यस्तो अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अवहेलना मुद्दा नै चल्ने कार्कीले बताईन् । सैद्धान्तिक विषयमा बोल्न मिल्ने बताउदै उनले भनिन् ‘यदि सैद्धान्तिक कुरा पनि बोल्न नमिल्ने हो भने वकिलहरूले अदालतमा तर्क राख्न पनि मिल्दैन । हामी त्यो मुद्दाका पक्ष पनि थिएनौँ, विपक्ष पनि थिएनौँ । तर, स्वयं पक्ष नै भएको व्यक्ति र त्यसैमा मुलुकको कार्यकारीजस्तो व्यक्तिले बोल्न नहुने हो ।
तर प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अदालतको निर्णयलाई प्रभावित भने पार्न नसक्ने कार्कीको जिकिर छ । न्यायालय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा अलग चरित्रको संस्था भएकोले न्यायाधीशहरू विवेक, स्वविवेक, तर्क र कलममा विश्वास गर्ने उहाँको भनाइ छ । भारतमै पनि मन्त्रीहरू वा ठुल्ठूला पदमा वहाल रहेका व्यक्तिले मुद्दा हार्ने गरेको तर मुद्दा हारे पनि उनीहरूले अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने गरेको कार्की बताउनुहुन्छ । मुद्दामा हार र जित हुन्छ । अदालतले कानुनको व्याख्या गर्ने हो । अदालतले कानुन र संविधानमा जे हुन्छ त्यसैको व्याख्या गर्ने हो ।
प्राकृतिक न्याय र विधिको शासनको सिद्धान्तको आधारमा फैसला गर्दा त्यसलाई ‘फट्याइँ’ ग¥यो भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दासम्म अदालत ठीक हुने, नत्र गलत हुने, षड्यन्त्र हुने भन्ने नहुने उहाँको जिकिर छ । कार्यपालिकाले ठीक काम गरेको छ भने अदालतले ‘ठीक’ भनिदिने उहाँले बताउनुभयो ।
आज गरेको फैसला भोलि नजिर बन्ने भएकोले राजनीतिक रूपमा नेताहरूले भाषण गरेजस्तो अदालतको फैसला नहुने उहाँको भनाइ छ । यदि कसैको प्रभावमा परेर अदालतले निर्णय गथ्र्यो भने मीनबहादुर रायमाझी श्रीमानको पालामा शाही आयोगको फैसला कसरी हुन्थ्यो रु त्यतिवेला राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ठूलो शक्ति थियो । त्यत्रो शक्ति हुँदा पनि अदालतले शाही आयोगको कल्पना संविधानभन्दा बाहिर छ भनेर फैसला ग¥यो । त्यसैले अदालतबारे मनपरी अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की बताउनुहुन्छ ।
