लेखक : पीवी रोकाया
नेपालको राजनीतिमा ओली र विप्लवको राजनीतिक लाईन ठीक विपरित रहेको छ । ओली संसदीय राजनीतिमा अनेक तिकडम, जालझेल र षड्यन्त्रका तानाबुना बुनेर एमालेको शीर्ष नेतृत्वमा पुगे, जबकी विप्लव जनयुद्धको फौजी मोर्चामा सफल कमिसार हुँदै माओवादीको विभाजन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गरेर विद्रोही नेताका रुपमा उदाए । जब विप्लवले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाउने तयारी गरिरहेका थिए, त्यो बेला ओलीले पनि पार्टीमा कारबाही परेका, भ्रष्ट आचरणले समाजमा बदनाम बनेका र उग्र र उदण्ड नेताहरुको केन्द्रीकरण गरेर एकपछि अर्को गरी शक्तिशाली हुँदै पार्टी अध्यक्ष नै बने । राजनीतिक रुपमा दक्षिणपन्थी झुकाव रहेका ओली एमालेको अध्यक्ष बने जबकी संसदीय राजनीतिको विकल्पमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्ने चर्को नारा लगाएर विप्लव आफ्नै पार्टीको महासचिव बने ।
एउटा यस्तो समय थियो, ओली दक्षिपन्थी राजनीतिका पक्षपोषक र विप्लव उग्रवामपन्थी नेता । सबै मानिसमा एउटै धारणा थियो कि विप्लव र ओली एक ठाउँमा हुनै सक्दैनन् । ओली र विप्लवको सम्बन्ध घाम र जुनको जस्तै हो । जसको एक अर्कासँग कहिलै पनि भेट हुँदैन । ओली विद्यमान व्यवस्थाको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्री बने उता विप्लव ओलीले संचालन गरिरहेको व्यवथाको ध्वंश गर्न भन्दै क्रान्तिको तयारीमा जुटे । ओली सरकारले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगायो । धामाधम विप्लवका उच्च तहका नेता कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थाले । प्रहरीले विप्लव नकपामाथि घुटमाथि गोली हान्न थाल्यो । ओलीले भाषण मै लुटेरा भनेर विप्लव नेकपालाई तथानाम गाली गलौज पनि गरे । त्यसपछि उत्साहित बनको प्रहरीले विप्लवका कार्यकर्ताको हत्या गर्न थाल्यो । अदालतको गेटबाटै रिहा भएका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्यो । देशभरी हजार बढी कार्यकर्ता पक्राउ तथा जेल चलान भए । प्रतिबन्धको २ बर्ष नहुँदै दुई विपरित राजनीतिक शक्ति दक्षिणपन्थी ओली र क्रान्तिका चर्का कुरा गर्ने विप्लवको बीचमा दुनियालाई चकित पार्ने गरी रातारात तीन बुँदे सहमति भयो ।
मानिसको दिमाग बिथोल्ने गरी विप्लव र ओलीले एउटै मञ्चमा भाषण गरे । ओली र विप्लवको बीचमा बिशेष राजनीतिक सम्बन्ध रहेको ठानिन्छ । किनभने विप्लव सुरुदेखि नै संघीयता र पहिचानप्रति अरुची राख्ने नेता हुन् । त्यसै गरी ओली पनि गणतन्त्रका, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीप्रति विमति राख्दै आएका नेता हुन् । एकातर्फ संसदीय राजनीतिमा ओलीले एकपछि अर्को गरी रडाको मच्चाए भने उता विद्यमान व्यवस्थाको विरुद्ध लड्न विप्लवले फरक रानीतिक धार समातिरहे । यसरी ओली पनि तत्कालीन सत्तारुढ नेकपामा थला पर्ने स्थितिमा परे उता सरकारको दमन थेग्न नसकेर विप्लव घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुगे । राजनीतिक हिसाबले नदीका दुई किनार तर दश बर्षदेखि ओली र विप्लवले रानीतिक सहकार्य गर्दै आएका रहेछन् । त्यो कुरा सीमित मानिस बाहेक अरुकसैलाई थाहा रहेनछ । त्यो कुराको विप्लव र ओली दुबैले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
ओली र विप्लवको दुबै अति राजनीतिक लाईनले नेपालमा संघीयता विरोधी धार बलियो हुन पुगे । सरकारले विप्लव नेकपामाथिको लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, विप्लवका नेता नेताकार्यकर्ताहरू माथि लगाएका मुद्दा फिर्ता गर्ने, विप्लवले सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने तीन बुँदे सहमति भयो । सहमतिको विस्तृत विवरण शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र विप्लव नेकपाका खड्गबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेको प्रेस नोट जारी भयो । त्यसको अर्को दिन विप्लव र ओलीले एउटै मञ्चबाट राष्ट्रिय सभागृहमा भाषण गरे । विप्लवले घाम र जुनको मिलन भएको बताए भने ओलीले विप्लव र आफ्नो बीचमा दश बर्षदेखि देश चलाउने बिषयमा राजनीतिक सहकार्य भएको बताए । यसरी विप्लवले ओलीसँग वार्तामा जनमतसंग्रहमा जानु पर्ने माग राखेको र ओलीले जवाफमा म निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई त बसि टिक्न दिएका छैनन् भने तपाईको जनमतसंग्रहको प्रस्ताव देउवा, प्रचण्डले कसरी स्वीकार गर्लान् भनेर प्रतिप्रश्न गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको थियो । यसरी दश बर्षदेखि ओली र विप्लवको दश बर्षदेखिको रानीतिक सहकार्य रहेको विप्लव आफैले पनि बीबीसी नेपालीको कार्यक्रममा लोकेन्द्र केसीसँगको कार्यक्रममा खुलेरै बोलेका थिए । उनले ओलीसँग दशौँ बर्षदेखि सहकार्य गरेको तर मानिसहरुले अहिले मात्रै भयो भन्ने गरेको भन्दै गुनासोसमेत गरेका थिए ।
यसरी ओलीले अहिले रामको जन्म अयोध्यापुरी राप्तीको किनारमा भएको दाबी गरिरहेका छन् । भने विप्लवले पनि सबै राष्ट्रवादीहरुसँग मिल्ने भनेर अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । विप्लवको यो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले पूर्वराजावादीहरुसँगको साँठगाठका रुपमा तर्क गर्ने गरेका छन् तर विप्लव आफैले पनि राजसँस्था आउट डेटेड भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी ओलीको भारतीय हिन्दु अतिवादीहरु र भारतीय गुप्तचर संस्था रअसँगको संदिग्ध हिमचिम र पूर्वराजालाई कुम्भ मेलामा भारतले गरेको राजकीय सम्मानले ओली र राजावादीहरुको पनि रानीतिक सहकार्य भईरहेको वौद्धिक जमातले बताउने गरेका छन् । भने विप्लवले भन्ने गरेको जनमतसंग्रह पनि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने कुनै षड्यन्त्रपूर्वक प्रस्ताव त होईन भन्ने मानिसहरुमा आशंकाको बिषय बनेको छ । तर विप्लवले भने जनमतसंग्रहबाटै वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने तर्क गरिरहेका छन् । भारत पनि अहिलेको नेपालको संविधानसँग सन्तुष्ट छैन । नेपालमा संविधान बनेपछि भारतले नेपालमाथि २०७२ सालमा करिब ६ महिना नाकाबन्दी गरेको थियो । ओलीले पनि अहिलेको संविधान भत्काउन पटक पटक संविधानमाथि धावा बोलिरहेका छन् । जसको उदाहरण पटक पटकको संसद विघटनलाई लिन सकिन्छ । विप्लव पनि अहिलेको व्यवस्थाको बिरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । यसरी जनमतसंग्रहको चर्चा बढेपछि पूर्वराजावादी र हिन्दु अतिवादीहरु उत्साहित भएका छन् ।
तर पछिल्लो समय दश बर्षदेखि अदृष्य रुपमा राजनीतिक सहकार्य गर्दै आएका विप्लव र ओलीको बीचमा दरार पैदा भएको छ । प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको राजनीतिमा एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आएका विप्लवलाई ओलीले अन्तिममा धोका दिएको विप्लवको बुझाई छ । तर ओली भने उत्साहित रहेका छन् । ओलीले विप्लवलाई उपयोग गरेर सहानुभुति बटुल्ने काम मात्रै गरेनन् । विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा घिसारेर ल्याई उनै विप्लवलाई अन्तिममा आएर रानीतिक मुद्धा फिर्ता लिनुका साटो कानुनी प्रक्रिया अनुसार जेलमा परेका नेता कार्याकर्ता छुट्ने भन्दै अन्तिममा प्रचण्ड, नेपाल र वामदेव गौतमलाई झै गरी विप्लवलाई पनि धोका दिए । नेता-कार्यकर्ता नछुट्दा विप्लव छटपटीमा छन् तर ओली भने बालुवाटारमा बसेर छटपटटिएका विप्लवका गतिविधि हेरेर आनन्द लिईरहेका छन् । केहीसमय ओली विरुद्ध चुइक्क पनि नबोलेका विप्लव नेताकार्यकर्ता रिहा गर्न ओली सरकार इमान्दार नबनेको भन्दै क्रुद्ध बनेका छन् ।
पत्रकार महासंघको चुनावमा ओली र विप्लवको जनपत्रकार संगठनले मोर्चा बनाएर चुनाव लडे, ओली सरकारले नागरिता विधेयकजस्तो राष्ट्रघाती काम गर्दा पनि सानो सानो कुरामा विज्ञप्ति जारी गर्ने विप्लवले एक शब्द बोल्ने कष्ट गरेनन् । हुँदा हुँदै ओली सरकारमा सहभागी भएका राजेन्द्र महतोले वहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दा पनि ओली सरकारलाई असर पर्ने कुराको मध्यनजर गरी विप्लव मौन बसे । हुँदाहुँदै ओलीसँग चुनावी मोर्चा बनाएर जाने र दीर्घकालीन रुपमा ओलीसँग पार्टी एकता गर्दै महत्वपूर्ण कार्यकारी जिम्मा दिन ओली तयार भएको जानकारहरु बताउँछन् तर पछिल्लो समय दश वर्षको ओली र विप्लवको रानीतिक सहकार्यमा ओलीले नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न आनाकानी, जनमतसंग्रहमा ओलीको मौनताले दरार पैदा भएको छ । अहिले पनि विप्लव नेकपाका प्रभावशाली नेता हेमन्तप्रकाश ओली, पोलि ब्युरो सदस्य भरत बमलगायतका सयौँ नेताहरु जेलमा रहेका छन् । उनीहरुलाई रिहा गर्ने बिषयमा ओली मौन बसेका छन् ।
त्यस्तै ओलीसँग क्रुद्ध भएका विप्लवले आज मात्रै पहिलो पटक चुरे दोहनको विषयप्रति आफ्नो गम्भीर भएको बताएका छन् । ओली सरकारले बजेट ल्याएको एक महिनापछि मात्रै विप्लवले मुख खोल्दै स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय जोडिएको भन्दै जिल्लागत, स्थानीय तहमा हुने छलफलमा विशेष चनाखो हुन सचेत गराए । उनले चुरे दोहन रोक्न स्थानीय सरकार र राज्यले कदम नचाले आफ्नो पार्टीले कठोर कदम चाल्ने चेनावनीसमेत दिएका छन् । विप्लवले स्थानीय सरकार र राज्यले गम्भीर कदम नचाले आफ्नो पार्टीले कठोर कदम लिने चेतावनी दिएका थिए । यसरी ओली र विप्लव (घाम र जुन) को मिलन क्षणिक, अस्थायी र शक्ति संचयको भद्दा नमुना बनेको छ ।
सम्पादकीय : यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
