काठमाडौं । सरकारी कार्यालयको खर्च अनुशासन जाँच गर्ने निकाय महालेखाको केही लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षणका क्रममा सरकारी कार्यालयबाटै बेरुजुको धम्की दिएर घुस लिने गरेको भेटिएको छ । महालेखाका अडिटरले प्रत्येक कार्यालयसँग पाँचदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म घुस माग गरेर अडिट गर्ने गरेको खुलेको हो । लेखापरीक्षणका लागि महालेखाबाट खटिएर रामेछाप पुगेको एउटा टोलीले एउटै स्थानीय तहबाट ६ लाख घुस लिएको पाइएको छ ।
गत बैशाखमा महालेखाका लेखापरीक्षकहरु उमेश सुवेदीसहितका तीन जना रामेछाप पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले प्रदेश अन्तर्गतका १२ कार्यालय र ८ वटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरे । त्यसक्रममा उनीहरुले गोकुलगंगा गाउँपालिकाबाट मात्रै कागजपत्र मिलाए बापत गैरकानूनी रुपमा ६ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । घुस नदिए बेरुजु धेरै आउने र असुली अंक धेरै लेखिने हुँदा हरेक बर्ष लेखापरीक्षणमा आउनेहरुका लागि निश्चित बजेट व्यवस्थापन हुने गरेको गाउँपालिकाकै एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘पैसा दिएपछि असुली गर्नुपर्नेलाई पनि नियमित गर्नुपर्ने भनेर लेख्छन् । नत्र असुली लेखेपछि लेखालाई तनाव हुन्छ । त्यही भएर पैसा दिने गरेको हो ।’
लेखा शाखाका ती अधिकारीका अनुसार लेखापरीक्षकहरुले हरहिसाब राम्रोसँग राखेका स्थानीय तहसँग ५ लाख र हिसाब भद्रगोल बनाएका स्थानीयतहसँग ७ लाखसम्म असुली गर्ने गरेका छन् । त्यसरी लेखापरीक्षणमा खर्च हुने पैसा गैरकानूनी रुपमै संकलन हुने उनले बताए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘यताउता, चास्सचुस्स मिलाउने हो । ठेक्कापट्टा म्यानेज गर्दा, अरु कतैबाट आएको यताउता गरेर आएको पैसाबाट दिने गरेका छौँ ।’
लेखापरीक्षकहरुले ७७ जिल्लामै यस्तो चल्छ भन्दै हाक्काहाक्की घुस दावी गर्ने उनले बताए । रामेछापमा लेखापरीक्षण सकेर सुवेदी नेतृत्वको टोली बैशाख अन्तिम साता काठमाडौँ फर्किएको थियो । घुस बार्गेनिङ स् ५ लाख घुसमा कम बेरुजु लेख्न सकिन्छ, लेखापाल भन्छन्, ३ लाख ५० हजार मात्र दिन सकिन्छटोली गाउँपालिकाबाटै ६ लाख रुपैयाँ बुझेर काठमाडौँ फर्किएको थियो । तर गाउँपालिकाका प्रमुख लेखापाल राजनप्रसाद गुरागाईले भने लेखापरीक्षणका लागि ६ लाख रुपैयाँ दिने पैसा आफूसँग नभएको बताए । उनले खाजा खाना र बसाई खर्च भने दिएको स्वीकारे । लेखापरीक्षणका लागि कर्मचारीहरुलाई महालेखाले नै सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेको हुन्छ । प्रमुख लेखापाल गुरागाईले खाजा खाना र बसाईका लागि कति पैसा तिरेको हो भन्ने खुलाउन चाहेनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवारले भने यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । -नेपालवाचबाट
