काठमाडौं । नेपालको राजनीतिको ईतिहासमा नेपाली कांग्रेसपछि ओलीको इच्छाशक्ति र पहलकदमीले वामगठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक मत प्राप्त गर्यो । ओलीबाट नेपाली जनताले निक्कै आशा राखेका थिए तर ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि नेपालीको ओरालो यात्रा शुरु भयो । अर्थतन्त्र, राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, जनजीवन र देशको सार्वभौमिकता एकपछि अर्को गरी संकटग्रस्त बन्दै गयो । ओली अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष मात्रै होईनन्, २०७४ फागुन ३ गतेदेखि यता ४० महीनाभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरे । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा शक्तिशाली ‘इन्ट्री’ गरेका ओलीको अन्ततः विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्थाबाट दयनीय अवस्थामा बहिर्गमनको अवस्थामा पुगे । २०१७ मा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले १८ महीनाभित्रै निर्वाचित सरकारलाई २०१८ पुस १ गते अपदस्त गरेर राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नबहाली भएसँगै २०४८ सालमा कांग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गर्यो । यी सबै सरकारहरूको तुलनामा ओली सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली थियो । किनकि यो सरकारसँग खासै राजनीतिक अवरोध थिएनन् । शुरुमा ७६ प्रतिशत सांसद संख्याको समर्थन रहेको ओली सरकार लगभग दुई वर्षसम्म प्रतिपक्षी दलविहीन जस्तै अवस्थामा थियो ।
ओलीले नागरिकका सामु गरेका अधिकांश बाचा अधूरै अपूरै रहे । दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारमा दर्ज भएको छ ।
यी सबै अनुकूलतालाई ओली सरकारले अवसरमा बदल्न सकेन । अनावश्यक दम्भ र हठले अनुकूलताहरू लगातार प्रतिकूलतामा रुपान्तरण हुन थाले । अवस्था यस्तो आयो कि सरकारबाट बाहिरिने बेलासम्म केवल चार मन्त्री मात्र उनको क्याबिनेटमा बाँकी रहे । तत्कालीन एमाले र माओवादी (केन्द्र) को गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र ३ फागुन २०७४ मा वाम गठबन्धनको सरकार गठनपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता र सरकारले गरेका कामहरूको तुलना गर्दा नतिजा ठिक उल्टो देखिएको छ ।
ओलीको कार्यकालमा संघीयता प्रति जनताको वितिष्णा बाहेक अरु केही सहानुभुति बाँकी नरहने अवस्था सिर्जना भयो । ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद अन्तत त लम्पसारवादमा पतन भयो । निरन्तरको संसद विघटनले संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्नहरू उठे । संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको अरुचिले देश अध्यादेशबाट चल्ने अवस्था बन्यो । एमालेकै नेताहरूले ओलीले सम्भ्रान्त र विचौलियाको पार्टी बनाएको आरोप लगाए । ओलीले आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्न नचाहनेलाई पनि हटाए भने आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्ने जस्तासुकै पात्रलाई पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याए । उनले राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायहरू आफ्नो गुटका कार्यकर्तालाई भरे ।
ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र सहन्नँ भनेर भाषण गर्ने कुरालाई रमाइलो वा ‘जोक’ गरेको रुपमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो । उनले आरोप लागेका पात्रहरूको छानबिनमा पनि सघाएनन् । अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता महत्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याएर आफू अनुकूल परिचालन गरे । कम्युनिष्ट एकता र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा कम्युनिष्ट जनमतको स्वाभाविक अपेक्षा थियो । तर ओली सरकार अर्थमन्त्रीहरु कांग्रेसका धुन्धुकारी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतभन्दा पनि एक एटेप पछाडी गएर नवउदारवादको पक्षपोषणमा लागे । उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको वैचारिक, राजनीतिक र नैतिक धरातललाई धरासायी बनाइदिए । कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिनु र समर्थन गर्नुको औचित्य सधैंका लागि शंकाको घेराभित्र पर्यो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यति कमजोर, प्रतिरक्षात्मक, गिल्ला र उपहासको पात्र यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।
त्यस्तै ओलीले लोकतन्त्र र संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गरे । प्रतिनिधिसभालाई पटक पटक हत्या गर्ने प्रयत्न गरे । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई बारम्बार अवाञ्छित विवादमा तानिरहे । संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादालाई हानि पुर्याए । गुट स्वार्थका लागि पार्टीभित्रको जनवाद केन्द्रीयताको प्रणाली, अन्तरपार्टी जनवादका स्थापित मूल्यमान्यता र प्रक्रियाहरू बारम्बार उल्लंघन गरे ।
ओली सरकारका अरबौँको वाईडबडी काण्ड, प्रेस मेसिन खरिद, निर्मला हत्याकाण्ड, स्वास्थ्य सामग्रीमा करोडौँ भ्रष्टाचार, कोरोना भ्याक्सिन खरिदमा कमिसन, फोरिजीमा १२ अर्बको भ्रष्टाचार, यति काण्ड, बालुवाटार जग्गा हिनामिनाजस्ता अरबौँका अनियमितताले कांग्रेसको पालामा भएका लाउडा, धमिजा जस्ता भ्रष्टाचारका घटनालाई मात गरि दियो । त्यस्तै ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र अनेक चलखेलमार्फत आफ्नो र अर्काको पार्टी फुटाउने वा दलभित्र भाँडभैलो सृजना गर्ने प्रयत्न गरे । नेकपाको विभाजन, एमालेको विग्रह र जसपाको फुटमा उनको सत्तास्वार्थ मुख्य कारकतत्व बनेर देखा पर्यो । ओली शासनकालमा संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास फेरि एकपटक कमजोर भयो । गत चुनावमा स्वयम् ओली र उनको पार्टीले गरेको राजनीतिक स्थिरताको बाचा उनीहरूबाटै खण्डित भयो ।
ओली शासनमा देशको अर्थतन्त्र झनझन चौपट हुँदैगयो । अघिल्ला दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर औसत रह्यो भने पछिल्ला आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा भने करिब ४ प्रतिशतमा रहने अनुमान छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल अवस्था विद्यमान छ । विगत तीन वर्षमा वैदेशिक ऋण करिब दोब्बर भयो । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को फागुनसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड ऋण १६ खर्ब नाघेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार १५ लाख भन्दा बढी नेपालीले मुलुकभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाए । पाँच वर्षभित्र ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउने वचनसहित सत्तामा आएको ओली शासनकालमा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर निक्कै सुस्त रह्यो । यो मुश्किलले १ हजार डलर कट्यो ।
विकास र समृद्धि गफ मै सीमित भयो । ओलीले चुनावी भाषण र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केरुङको चुच्चे रेल, घरघरमा ग्याँस पाइप, आफ्नै देशको तेल उत्खनन, काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो रेल, हिन्द महासागरमा पानीजहाज जस्ता योजना शुरु नै भएनन् । अन्ततः प्रताप मल्लले बनाएको रानीपोखरी र भीमसेन थापाले खडा गरेको धरहरा जीर्णोध्दारलाई ‘विकासको बहादुरी’ दाबी गर्नुपर्ने निरीह अवस्थामा ओली सरकार पुग्यो ।
ओलीले देशको भूराजनीतिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई राजनीतिक स्वार्थको च्याँखे दाउमा थापे । चीनसँग गरिएका व्यापार तथा पारवहन लगायत कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चिनियाँ समुन्द्रको प्रयोगको कुरा छोडौं, लामो समयसम्म तातोपानी भन्सार समेत खुलेन । चुनावका बेला बनाउन खोजिएको भारत विरोधी राष्ट्रवादको छवि कहींकतै काम लागेन । गत कात्तिक ५ गते मध्यरातको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको मन्त्रणापछि ओलीले आफ्ना अडानहरूबाट नाटकीय ‘यू(टर्न’ गरे । लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको ‘चुच्चे नक्शा’ सरकारी किताबबाटै गायब भयो । ओलीको सरकार भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थको बीचमा रुमलियो । अन्तत ओली सरकारले ४० महिनामा दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार बाहेक अरु माखो मार्न सकेन । इतिहासले सम्झनलायक काम गर्न अवसर पाएका र चुनाव र प्रधधानमन्त्रीको बेला नायकका रुपमा चिनिएका ओली खलनायक बनेर बर्गिमनको अन्तिम तयारीमा छन् ।
