काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायरमा साथ दिएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सोमबार बसेको कांग्रेससहित गठबन्धनका ५ दलको बैठकबाट आफु बाहिरिने बताएपछि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका देउवालाई संकट पर्ने देखिएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अवधिसमेत किटान गरिदिएको सर्वोच्चको परमादेशमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि ह्विप नलाग्ने भनेर सहज बनाइदिएको भएपनि नेपालपछि हटेपछि देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भएका छन् । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा विश्वासको मत जुटाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत जुटाएपनि त्यसपछिको बाँकी अवधिमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको एक महिनाभित्र देउवाले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको ७६ को उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जुटाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने उल्लेख गरिएको छ। ‘उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ उक्त धारा उपधारामा उल्लेख छ। आइतबार रातिको १० बुँदे प्रस्तावले नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत नदिए नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल गरी १२३ जना सांसद मात्र पुग्नेछन्।
हाल प्रतिनिधि सभामा २७१ जना रहेकाले विश्वासको मत जुटाउन कम्तीमा पनि १३६ जना पुर्याउन देउवालाई सकस पर्ने देखिन्छ । जसपाको महन्थ पक्षलाई पनि उनले सहमतिमा ल्याउन सके भने मात्र उनको पक्षमा विश्वासको मत जुट्छ र प्रतिनिधि सभाको बाँकी १७ महिने कार्यकाल देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा बसी सत्ता चलाउन पाउँछन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत जुटाएपनि त्यसपछिको बाँकी अवधिमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको एक महिनाभित्र देउवाले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेहुन्छ। तर देउवाले विश्वासको मत जुटाउन नसके पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
