काठमाडौं : एमालेको लगातार अवरोधका कारण प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउन छलफल थालेको छ । सरकारलाई साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि संसद्मा सहमति नजुटे प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको हो । ‘एमालेले अवरोध खोलेर पेस्की बजेट ल्याउन दिने योजना बनाएको हुन सक्छ तर हामी पेस्कीतिर लाग्दैनौं, बरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँछौं,’ एक मन्त्रीले भने ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार संसद्मा सहमति नजुटेको अवस्थामा सरकारसामु अध्यादेशबाट पेस्की बजेट वा पूर्ण बजेट ल्याउने दुइटा विकल्प छन् । पेस्की बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको एकतिहाइ मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चालु खर्च र बहुवर्षीय, सालबसाली र क्रमागत योजनाका लागि बजेट छुट्याउन सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँको पेस्की बजेट ल्याउन सकिन्छ । अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट भने सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ३६ अर्ब ५४ करोडकै ल्याउन सक्छ ।
अध्यादेश बाट बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको कर्णाली सरकारले आफु मातहतका कर्मचारीको तलब बढाउने भएको छ। केन्द्र सरकारले मासिक दुई हजार कर्मचारीको तलब बढाएको थियो। कर्णाली सरकारले पनि मासिक दुई हजार बढाउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री निकट श्रोतले बतायो। यस अघि बागमतीले पनि दुई हजार बढाएको थियो।
