काठमाडौं । एकातर्फ गठबन्धन सरकारमा सहभागिता र अर्कोतर्फ एमालेको एकता जोगाउनुपर्ने दवावमा रहेको रहेको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह सहज पथको खोजीमै समय खर्चिरहेको छ ।सर्वोच्चले अदालतले सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट व्याख्या नगरिदिँदा कानुनी अल्झनमा रहेको नेपाल समूहलाई तत्काल सरकारमा गइहाल्ने सुविधा छैन ।
पछिल्लो समय एमालेको एकता जोगाउने स्पष्ट लाइनमा देखिनुभएका वरिष्ठ नेता नेपालले तत्काल गठबन्धनको सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट छ । तर, एमालेको संस्थापन पक्षको खिलाफका गतिविधिले एमाले तत्काल मिल्ने संकेत देखिएको छैन । त्यसैले पनि नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने सम्भावनाबाट अलग देखिँदैन ।
नेपाल पक्ष अझै पनि एकताको प्रमुख बाधक केपी शर्मा ओली नै भएको ठहर गर्दै ओलीले आफ्ना अभिव्यक्ति र कार्यशैली सच्याउनुपर्नेमा अडानमा छ । जुन संस्थापन पक्षले सुरु देखि नै अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको निर्माणमा महत्वपुर्ण भूमिका निभाएको नेपाल पक्षलाई संवैधानिक आधारमा सरकारमा जान बाधा देखिँदैन । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले बाधा पर्ने अधिवक्ता रुद्र शर्मा बताउनुहुन्छ ।
उसो त कानुनी रुपमा विभाजन भइनसकेको एउटै दल सरकार र प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने कानुनका जानकारहरूको जिकिर छ । तर, नेपाल पक्षले आफ्ना स्वतन्त्र सांसदलाई मार्ग प्रशस्त गरी सरकारमा सहभागी गराउनु सहज हुने बाटो पनि देखिएको अधिवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
माधव नेपाल समूह सत्तारुढ कि प्रतिपक्ष भन्ने लिङ्ग खुलेको छैन । सत्तामा गएर फाइदाको ब्याज असुल्नुपर्ने दबाब एकातिर छ भने अर्कातिर पार्टी विनाको राजनीतिले सडकमा पु¥याउने त्रास पनि उतिक्कै छ । यस अवस्थामा वुद्धिमतापूर्ण निर्णय अपेक्षित छ ।
