काठमाडौं : केपी ओलीको सत्ताबाट बर्हिगमन भएसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि धामाधम ढल्न थालेका छन् । त्यस्तै सबैतिर ओलीले नियुक्त गरेका पदाधिकारी त्यही रफ्तारमा गल्र्यामगुर्लुम्म ढलिरहेका छन् र केही ढल्ने क्रममा रहेका छन् । एउटा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुँदा सचिवालयभित्रका कम्तिमा २५ जना पदाधिकारी सँगसँगै हट्छन् । महान्यायाधिवक्ता, योजना आयोगको उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीसँगै बिदा हुने सूचीमा पर्छन् । ओली सरकारको हकमा कार्यकालको अन्तिमतिर सिफारिस भएका ११ राजदूत पनि बधाई खाएर घरमै सुत्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । नयाँ सरकारले उनीहरुको नियुक्ति बदर गरिदियो । अब विभिन्न देशमा रहेका राजदूतहरु तान्ने देउवाको तयारी छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारसँगै जाने राजनीतिक नियुक्तिमध्ये भूमि व्यवस्थापन (सुकुम्बासी) आयोगको केन्द्रदेखि ७७ जिल्लाका संरचना ध्वस्त भएका छन् । विकास समितिअन्तर्गत ७७ जिल्लाका जिल्ला खेलकुद, ७ प्रदेशका प्रदेश खेलकुद, जिल्ला युवा समन्वय समितिहरु पनि सरकार सँगसँगै जाँदै छन् । त्यस्तै, ७७ जिल्लाकै अस्पताल विकास समितिहरु पनि विघटन हुँदै छन् । अर्थात्, विकास समिति ऐनअन्तर्गत नियुक्त हुने १० निकायभन्दा बढी ठाउँबाट सबैको पद धरापमा छ ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत थुप्रै नियुक्ति थिए, ती सबै जाने भए । विभिन्न किसिमका शैक्षिक प्रतिष्ठानका नियुक्ति पनि खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ओली सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकूलपति, रेक्टर, शिक्षाध्यक्षसम्म नियुक्त गरेको थियो । ती सबै धरापमा परेका छन् । यस्तो संख्या ६० भन्दा बढीको छ ।
विभिन्न संघसंस्थाका नियुक्ति पनि समस्यामा परेका छन् । जस्तो कि, प्रेस काउन्सिल, रासस, रेडियो नेपाल विकास समिति, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल वायुसेवा निगमहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारी अन्योलमा परेका छन् । कर्मचारीमा सरुवा आतंक पनि उत्तिकै छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतको सरुवा अब हुन्छ । ६ हजार ७ सय ४३ जना वडा सचिवसम्म सरकारले आफूखुशी चलाइदिन सक्छ । ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी त उसै पनि धरापमा पर्ने नै भए ।
उता, गृहसचिवमा उद्योग मन्त्रालयबाट अर्जुन पोखरेल जाने चर्चा शुरु भएको छ । यदि गृह माओवादीको भागमा परेको भए हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका रामकृष्ण सुवेदी गृहसचिव हुन्थे । अर्थमा माओवादी पृष्ठभूमिका मधुकुमार मरासिनी सचिव भएर गइसकेका छन् ।
