काठमाडौं । चार वर्षपछि शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । शिक्षक बन्न आवश्यक ठानिएको अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेर बसेका करिब सात लाख शिक्षक यो प्रक्रियाको प्रतिक्षामा थिए ।
तर, अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेका भन्दा १२ हजार ६ सय बढी स्थायी शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । २०७८ चैतसम्ममा थप तीन हजार शिक्षक नियमित अवकाशमा जाँदा यो संख्या अझ बढ्ने अनुमान छ । भर्खरै पदाधिकारी पाएको आयोगले पदपूर्तिसहित अनुमति पत्रको परीक्षा, बढुवा लगायतका नियमित तालिका तयार पार्न लागेको आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठा बताउनुहुन्छ ।
शिक्षकको पदपूर्तिको हिसाब खोज्नु वाहियात कुरा भएको प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला बताउनुहुन्छ । ‘१२ हजार शिक्षक थप्नुपर्छ भन्नु वाहियात हो, ५९ हजार शिक्षक पुगेका छैनन् भन्नु झन् महा वाहियात हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रविधिको सहारा लिएको खण्डमा शिक्षकको संख्या घटाउन सकिन्छ ।’ शिक्षक दरबन्दी भोटसँग टासिएको विषयवस्तु भएका कारणले पनि दरबन्दी खुलाउन लागिएको हुनसक्ने प्रा।डा। कोइरालाको तर्क छ ।
तर, शिक्षक महासंघ शिक्षाविद्को सुझाव ठाडै अस्वीकार गर्छ । सामान्य इन्टरनेटको सुविधा देशभर पुर्याउन नसकिरहेको अवस्थामा वैकिल्पक माध्यमबाट विधिबाट पठनपाठन गर्छु भन्नु दिवास्वप्न भएको महासंघका महासचिव सुवेदीको भनाइ छ ।
जे होस् प्रविधिमैत्री शिक्षक र पठनपाठन युगको माग हो । भलै आयोग आफ्नो योजना अनुसार स्थायी पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्छ । अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पनि लिइएकाले पदपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको आयोगको भनाइ छ ।
न्यून दरबन्दी हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको चर्को अभाव छ । त्यसैले त स्वतः अवकाश भएपछि रिक्त दरबन्दीमा विद्यालयले करार शिक्षक राखेर अध्यापन गराइरहेका छन् । सामुदायिकमा करिब ५८ हजार शिक्षक अपुग रहेको जानकारहरू बताउँछन् । अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति सरकारले अख्तियार गर्दै आएको छ ।
दरबन्दी मिलानको सरकारी कार्य त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । आयोगले ढिलो गरी स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका धेरै शिक्षकहरूकै उमेर हद नाघिसकेको छ । यसले कतै रिक्त स्थायी शिक्षकका लागि आवेदककै संख्या कम हुने त होइन भन्ने जिज्ञासा जागेको छ ।
