काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ओली सरकारकै शैलीमा संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्नुका साथै ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै संसदलाई छलेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रतिगमनकारी निर्णय गरेको छ । सरकारका यी दुबै निर्णयले देउवा र ओली दुबैमा कुनै फरक नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
देउवा सरकारका यी प्रतिगमनकारी निर्णयप्रति विपक्षी दलले मात्रै होइन, स्वयं नेपाली काँग्रेसकै नेताहरुले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । अध्यादेशप्रति सत्ता गठबन्धन जसपामा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त तीन दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउन माग गर्दै सरकारलाई कडा चेतावनी नै दिइसकेको छ ।
सत्ता गठबन्धन मध्येको जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री देउवा कुनै सरसल्लाहबिना एकलौटी ढंगबाट चल्न थालेको आरोप लगाएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा महन्थ ठाकुर पक्षका ५ नेतासँग भेट गरेपछि उपेन्द्र यादव पक्ष झस्किएको छ ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयमा माओवादी नेताहरुले भने प्रधानमन्त्रीलाई मौन स्वीकृति दिएको देखिन्छ । किनभने, माओवादी नेताहरुले यसबारे खासै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
संसद विघटनविरुद्ध दलहरु र नागरिक समाजले गरेको संघर्षका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा सामान्य होइन । यो प्रतिनिधिसभासँग जनताका धेरै अपेक्षाहरु थिए । पूर्ववर्ती ओली सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेकोमा सबै लोकतन्त्रवादीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । त्यसैले संसदलाई लामो समयसम्म बिजनेसविहीन बनाएर राख्ने र हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्ने जुन काम देउवा सरकारले गर्यो, यो पूर्ववर्ती ओली सरकारकै सिको हो ।
संसदमा बिजनेस नभएको होइन, सरकारले नै बिजनेसविहीन बनाएर राखेको हो । यतिसम्म कि तेजाब आक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी विशुद्ध गैरराजनीतिक विधेयकसमेत सरकारले संसदमा ल्याएन । नागरिकतासम्बन्धी अपरिहार्य विधेयक पनि संसदमा प्रस्तुत गरिएन । संसदले गर्नुपर्ने जनसरोकारका कुनै कामहरु गरिएन । बरु केपी ओलीकै पारामा बिजनेसविहीन राखियो र अध्यादेश ल्याउने बदनियतले हठात् अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरियो ।
दल फुटाउने अध्यादेश संविधानको मर्ममाथि प्रहार
दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्षपछि २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत बनेको संविधान र त्यस अन्तरगत बनेको कानूनले प्रधानमन्त्रीको तजबिजीमा जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था र लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयव मानिने दलहरुमा सामान्य विवाद आउनासाथ नचोइटियुन् भनेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत नपुगी विभाजनको मान्यता नपाउने कठोर कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी रक्षाका लागि दुई–दुईचोटि संसद विघटनको असफल प्रयास गरेर संविधानको मर्ममाथि नै हमला बोले । त्यसैगरी उनले जसपा विभाजन गराउने उद्देश्यले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर टुटफुट एवं दलीय अस्थिरतालाई मलजल गर्ने प्रयास गरे । तर, व्यापक जनदबावपछि ओली सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
तर, ओलि प्रवत्तिविरुद्ध संघर्ष गरेर स्थापित भएको काँग्रेस, माओवादी लगायतको गठबन्धन सरकारले पुनःस्थापित संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यसको भोलिपल्टै पार्टी फुटाउन सहज हुने जुन अध्यादेश ल्याएको छ, यो संविधानको मर्ममाथिकै प्रहार हो । यो प्रतिगमन हो । गठबन्धन सरकारले लिएको यो निर्णयले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बीउ रोप्ने निश्चित छ ।
