काठमाडौं । उसै भनिएको होइन मिलेसम्म रुजु, नमिले बेरुजु । गत मंसिरदेखि असारको पहिलो हप्ता सम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटाइएका केही कर्मचारीले सरकारी निकायको बेरुजु मिलाइदिने बाहनामा खुलेआम घुस मागेको गुनासोले अहिले टंकमणी शर्माहरुको टाउको खान थालेको छ । देशभरका ५६ सय सरकारी कार्यालयको अडिट गर्न जिम्मा पाएको सरकारी निकाय हो महालेखा परिक्षक, जहाँका लेखापरीक्षक अधीक्षकदेखि निर्देशक (सुब्बादेखि उपसचिव तह) सम्मका तीन सय हाराहारीको अडिटर फिल्डमा निस्कदै आएका छन् ।
अन्य बर्ष भदौंदेखि फागुनभित्रैमा अडिट सिद्धाएर फर्किने गरेकोमा यसबर्ष कोभिडका कारण मंसिरबाट अडिट प्रक्रिया शुरु भएर असार पहिलो सातासम्म चल्यो । ६१४ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि महालेखामा ४२९ पदपूर्ति छ । जसमध्ये सुब्बा,अधिकृतदेखि उपसचिव तहका ३ सय कर्मचारी फिल्डमा खटिए । एक पटकमा ७० देखि १ सय जनासम्मको टोली फिल्डमा खटाइँदा ठूल्ठूला प्रोजेक्ट राष्ट्यि गौरवका आयोजना,स्थानीय तह,विकास निर्माणका कार्यालयको अडिट गर्ने जिम्मेवारी थियो एउटा टोलीलाई,यस्तै प्रदेशका कार्यालय,मध्यम जोखिमका कार्यालयको लेखापरिक्षण गर्ने जिम्मेवारी एउटा समूहको काँधमा थियो भने कोलनिका,सरकारी अदालत,हुलाकजस्ता न्यून जोखिमको क्षेत्र तेश्रो समूहलाई थियो ।
जसमध्ये स्थानीय तहको लेखापरिक्षण गर्न निस्किएकामध्ये केही टोलीले बदमासी गरेको गुनासो र उजुरी अहिले बबरमहलस्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा आउन थालेको छ ।
जस्तो निर्देशक बौद्धराज अर्याल, लेखापरीक्षक अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेल,उमेश सुवेदीहरुले स्थानीय तहको लेखापरिक्षणमा निस्कदा बेरुजु नदेखाइदिने नाममा नजराना बुझेको आरोप छ । सर्लाहीको लेखापरिक्षण गर्न निस्किएका निर्देशक बौद्धराज अर्याल, लेखापरीक्षक अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलको टोलीले त्यहाँका स्थानीय तहको कीर्ते लेखापरिक्षण रिर्पोट बनाई गाउँपालिकाबाट २ लाख र नगरपालिकासँग ५ लाखका दरले १४ लाख नजराना बुझेको आरोप लागेको छ । यस्तै रामेछापको एउटा स्थानीय तहको लेखापरिक्षण गर्दा लेखापरीक्षकहरु उमेश सुवेदीसहितका तीन जनाको टोलीले कीर्ते लेखापरिक्षण रिर्पोट तयार गरे वापत ६ लाख नजराना लिएको गुनासो महालेखा नियन्त्रक टंकमणी शर्माको कानमा ठोक्किएको छ । यस्ता उजुरी आठ दश वटा आएको शर्माले सुनाए ।
यसरी आफ्नै कर्मचारीहरु उपर हिलो छ्यापिए सँगै सत्य तथ्य उत्खनन गर्न र ती उपर कारवाहीको डण्डा बर्साउन महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले एक छानविन कमिटि गठन गरेका छन् । जहाँ नायब महालेखा परिक्षक महेश्वर काफ्ले,निर्देशक नेत्र पौडेल र कानुनका निर्देशक उपेन्द्र केशर खनालसम्मिलित तीन सदस्यीय अनुगमन समिति बनेको छ । समितिले प्रमाण संकलन गर्ने, सम्बन्धित कर्मचारीसँग सोध्छौं,स्थानीय तहसँग बुझ्ने र आरोप पृष्टी भएमा विभागीय सजाय वा नसियत दिनेसम्मको काम गर्नेछ । ईकर्मचारीबाट ।
