काठमाडौं । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऐनविपरीत करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । साडी, कुर्ता, ग्यास चुलो, ड्रोन, मोबाइल खरिददेखि सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्ति गरेर ऐनविपरीतका रकम खर्च गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले आफ्नै सेवा सुविधा बढाएको र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भुक्तानी रकम खर्च गरेर आर्थिक ऐन तथा कार्यविधिहरू उल्लंघन गरेको लगायत अचम्मलाग्दा योजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
महालेखाले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ६२ नगरपालिका र ४ सय २० गाउँपालिका एवं अघिल्लो वर्षको बाँकी ५ वटाको समेत ६ सय ९९ वटा स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब र ९९ करोडको लेखा परीक्षण गरेकोमा ऐनविपरीतका खर्च गरेका शीर्षक अनगिन्ती भेटिएका छन् । स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको रकममा ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०७५ ७६ मा ५.१५ प्रतिशत थियो । २०७५/७६ मा स्थानीय तहको ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
ऐन, नियम र कार्यविधिको बेवास्ता गरेर सवारीसाधन खरिद, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भुक्तानी, पोसाक, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, स्वकीय सचिव एवं सल्लाहकारलाई पारिश्रमिक, मेसिनरी औजारको प्रयोगलगायत शीर्षकहरूमा ऐनविपरीत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ सय ३१ स्थानीय तहले आफ्नो स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर गत वर्ष ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिकबापतको शीर्षकमा खर्च गरेका छन् । उक्त खर्चलाई महालेखाले कानुनविपरीत भनेको छ ।
ऐनमा नतोके पनि वडा, कार्यपालिका, नगरपालिकालगायत बैठकमा एक सय ४७ स्थानीय तहले ७ करोड ६८ लाख भत्ताबापत खर्च गरेका छन् । चाडपर्व खर्च, इन्धन, पोसाक, अतिरिक्त मासिक भत्तालगायत करिब १३ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने देखिएको छ । २ सय १७ स्थानीय तहले तोकिएको लागतभन्दा बढी उपभोक्ता समितिलाई २३ करोड १७ लाख भुक्तानी दिएका छन् । स्थानीय तहले एक अर्ब २४ करोड ३३ लाख ५५ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । आव २०७६/७७ को ५९ एवं विगतको समेत ७० स्थानीय तहको लेखापरीक्षण भने बाँकी छ । सर्लाही र महोत्तरीका एकरएक स्थानीय तहले आव २०७४/७५ देखि नै लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।
