लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्ता र समितिले कुल बेरुजु रकम करिब १ अर्ब रहेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा, सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय चौथो स्थानमा रहेका छन् ।
कुल बेरुजुमध्ये ८१ करोड ४३ लाख ५९ हजार अनियमित भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यसबाहेक बेरुजुमध्ये ६ करोड १४ लाख ५५ हजार असुल हुनुपर्ने र ७ करोड १६ लाख ७१ हजार पेश्कीमा बर्गीकरण गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । कुल बेरुजुको ७४.९७ प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ । त्यस्तै कुल बेरुजुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११।३४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७.८१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.०२ प्रतिशत, प्रदेश सभा सचिवालयको १.२७ प्रतिशत रहेको छ ।
तीबाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ०.५५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ०.०४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बेरुजु शुन्य रहेको छ ।
आर्थिक बर्षमा १ सय ६६ प्रदेश कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ९७ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्था १६ मध्ये १३ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रदेशमा अघिल्लो बर्षभन्दा बेरुजु अंक केही घटेको बताएको छ । अघिल्लो बर्ष कुल लेखापरीक्षण अंकको ३।१३ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा यस बर्षभने २.३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये ८५.९५ प्रतिशत नियमित हुनुपर्ने, ७.५६ प्रतिशत पेश्की र ६.४९ प्रतिशत असुल हुनुपर्ने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
