काठमाडौ । कलेजले गत वर्ष १५ प्रतिशत छुट दिए पनि यसपालि १० प्रतिशतमात्रै छुट दिने आश्वासन दिएको विद्यार्थीहरूले जनाए । ज्ञवालीले भने, ‘अनलाइन कक्षाको शुल्क तोकेर अहिलेको शुल्कमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत छुट हुनुपर्छ, कलेजले अनलाइन कक्षाको शुल्क पनि तोकेको छैन, छुट दिन पनि मान्दैन ।’
विद्यार्थीको मागबारे संयुक्त विद्यार्थी संगठनले समेत कलेज प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । संयुक्त विद्यार्थी संगठनमा नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन छन् । उनीहरूले पनि विद्यार्थीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । इन्जिनियरिङतर्फका विषयमा अध्ययन गर्न सेमेस्टरमा कम्तीमा एक लाख शुल्क लाग्छ ।
कलेजले शुल्क विवरण खुलाएर त्यसमा छुट दिनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । अघिल्लो सेमेस्टरमा ३० प्रतिशत शुल्क छुट दिए पनि यसपालि १५ प्रतिशतमात्रै छुट दिन लागिएको विद्यार्थीले बताएका छन् । कलेजपिच्छे शुल्क र छुटको प्रतिशतमा पनि मनोमानी छ । नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका विनायक रेग्मीले पूर्ण शुल्क नतिरेसम्म कलेजले फाराम भर्न नदिएको गुनासो गरे । ‘अनलाइन पढ्दा हामीले लाइब्रेरी, ल्याब प्रयोग गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘कलेजले त्यसबापत पनि पैसा मागेको छ ।’ कलेजहरूले अहिलेसम्म एकमुष्ट शिक्षण शुल्क लिँदै आएका छन् । कलेजले १२ प्रतिशतसम्म शुल्क छुट दिने वचन दिए पनि विद्यार्थीहरूले मानेका छैनन् ।
‘शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा २०६६ मा संस्थानले इन्जिनियरिङ विषयका अधिकतम शुल्क तोकेको हो,’ त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन शशिधरराम जोशीले भने, ‘विवादमा डिन कार्यालयले गर्न सक्ने केही हुँदैन, कलेज र विद्यार्थीको आपसी समझदारीमा टुंगिनुपर्छ ।’ हिमालय कलेजका प्रिन्सिपल किशोर गौतमले शुल्क विवाद सबै कलेजको समान समस्या भएको दाबी गरे । ‘यो साझा समस्या हो, इन्जिनियरिङ कलेजहरूको एसोसिएसनले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
