सुरक्षण मुद्रण अर्थात सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस स्थापनाको कार्यमा मुख्य उपकरणहरु नै नकिन्दै ८६ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको भेटिएको छ।
यसरी खर्च भएको रकममध्ये ४८ करोड ७० लाख ६२ हजार जेनेरेटर खरिदमा, १८ करोड ७७ लाख ४६ हजार इन्धन ट्यांकी निर्माणमा, २ करोड ३७ लाख २६ हजार सूचना प्रविधि पार्कको प्रशासनिक भवन तथा आवास मर्मतमा, ४ करोड १५ लाख ५२ हजार निर्माणस्थल विकासमा, १ करोड ३ लाख ५ हजार पानी ट्यांकी निर्माणमा खर्च गरिएको छ।
त्यसैगरि गाडी खरिदमा १ करोड ९९ लाख ४ हजार रुपैयाँ, परामर्श सेवामा १ करोड ५० लाख, कम्प्युटर, प्लटर खरिदमा २ करोड ४३ लाख ५७ हजार, बिजुली तार व्यवस्थापनमा ४ करोड ७२ लाख १ हजार र स्टेशनरी तथा मर्मत सम्भारमा ५८ लाख ६२ हजार समेतगरि कुल ८६ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखापरीक्षकको हालै प्रकाशित ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो रकम छापाखाना स्थापना गर्ने कार्यको लागि बिस्तृत ड्रइङ्ग डिजाइन तथा लागत अनुमान एवं एकीकृत खरिद गुरुयोजना स्वीकृत नै नभएको अबस्थामा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममार्फत सो रकम खर्च गरिएको थियो ।
महालेखाले सो सेक्यूरिटी प्रिटिङ्गको सबै कार्यहरुमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै खर्च भएको सबै रकम बेरुजु औंल्याएको हो ।
पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले व्यापारीसँग डिल गरेर भित्र्याउन लागेको भनिएको सेक्यूरिटी प्रेसको उपकरण स्थापनाको कामै नगरि सो रकम खर्च गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ । तत्कालिन समयमा बाँस्कोटाले व्यापारीसँग डिल गरेर जीटूजीको नाममा ३३ अर्ब लगानीमा सेक्यूरिटी प्रेस भित्र्याउन खोजेका थिए । उनले आफैंले सो बारेमा एक व्यापारीसित ७० करोड रुपैयाँको डिल गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
सो अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनले मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिएका थिए। सो घट्नापछि सेक्यूरिटी प्रेस स्थापनाको कार्य विवादमा परेको थियो ।
तर बाँस्कोटाको जिल्ला क्षेत्रमा नै स्थापना गर्न लागिएको सो सेक्यूरिटी प्रेसको कार्यमा अहिलेपनि चरम बेथिती र भ्रष्ट्राचार भएको देखिएको हो।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्गको मेसिन उपकरण खरिद र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी गुरुयोजना तथा लागत अनुमान स्वीकृत नहुँदै खरिद प्रकृया शुरु गर्नु, मन्त्रिपरिषको जीटुजी खरिद विधिअनुसार खरिद प्रकृया शुरु गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार प्राप्त प्रस्तावहरुको सम्बन्धमा निर्णय नगर्नु तथा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिअनुसारको प्रकृयासमेत शुरु नगर्नु, छापाखानाको लागि मेसिनको टुङ्गो नै नलाग्दै ७६ करोड भन्दा बढिको पूर्वाधार र उपकरण खरिद गरी प्रयोगबिहीन अवस्थामा राखिनु तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार कार्य नभएको अवस्थामा समेत रकम भुक्तानी गरिनुलगायतका कार्य नियमसम्मत नभएको र औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
यसैगरि प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्प्युटरलगायका उपकरण अनावश्यकरुपमा र औचित्यहिनरुपमा किनेर सरकारी ढुकुटी रित्याएको समेत ठहर गरेको छ।
यसरी खर्च गरिएको रकम मध्ये सुरक्षण छपाई मेसिनको स्पेसिफिकेसनको आधारमा सो मेसिनसँग मिल्ने गरी सम्बन्धित उपकरणहरु खरिद गर्नुपर्नेमा छपाइ मेसिनको खरिद टुङ्ग नलाग्दै गत वर्ष खरिद गरेको २ करोड ४३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिन्टर, प्लटर, कम्प्युटर, उपकरणलगायतका सामान खरिद गरी प्रयोग बिहीन अवस्थामा राखिएको महालेखापरीक्षकले भेटेको छ।
त्यसरी सामान खरिद गर्न गत वर्ष १ करोड १४ लाख ७५ हजार र यो वर्ष १ करोड २८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
यसका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित इन्धन ट्यांकी निर्माण गर्ने कामको लागि रकम भुक्तानी दिएकोमा समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
इन्धन टयांकी निर्माण गर्ने कामको खरिद सम्झौतामा सामान डेलिभरी भएपछि ८० प्रतिशत र जडान, परीक्षण, गरी प्राप्त समितिको प्रतिवेदनमा बिस्तृत बिबरण नखुलाई स्पेसिफिकेसनबमोजिम रहेको व्यहोरा मात्र उल्लेख गरेको आधारमा एक आपूर्तिकर्तालाई ६ स्टोरेज टयांकीको १४ करोड ६७ लाख ३६ हजार भुक्तानी गरिएको छ। त्यसैगरि सम्झौता रकम १६ करोड ६१ लाख ४७ हजारको २० प्रतिशतले हुने ३ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ रोक्का गरेकोमा जडान, परीक्षण र सञ्चालनको काम गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा नै सो रकम भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ।
यस्तोमा सम्झौताको शर्त विपरित जडान, टेष्टिङ्ग, कमिसनिङ, स्वीकृत गुणस्तर र स्पेसिफिकेसन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गरी यकिन गर्न समेत सरकारलाई भनेको छ।
सेक्यूरिटी प्रेसको काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गर्दै आएको छ।
सेक्यूरिटी प्रेसको उपकरण प्रेस मेसिन औजार प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामग्री जी टु जी विधिबाट खरिद गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको प्राविधिक समितिले प्रेस मेसिनलगायतका उपकरण लागत ३३ अर्ब हुने गरी प्रतिवेदन दिए तापनि स्वीकृत भएको छैन् । त्यसको लागि फ्रान्स र जर्मनी सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा दुवै प्रस्ताव नेपालको आवश्यकताअनुसार हुनसक्ने देखिएकोले कुनै एक देशको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेश भएकोमा २०७६ पुस ७ गते उक्त दुई देशका प्रस्तावमध्ये उपयुक्तताको आधारमा मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरी सोझै खरिद गर्नसक्ने निर्णय गरिएको थियो ।
तर सो निर्णयअनुसार फ्रान्स र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयले निर्णय नगरि पुन मन्त्रिपरिषदमा नयाँ प्रस्ताव पेश गरेको थियो । जसअनुसार २०७७ बैशाख २ गते जी टु जी विधिबाट खरिद नगर्ने र खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्धारा खरिद गर्न मन्त्रालयले नै प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरी निर्देशन दिएको थियो । तर सो खरिद प्रकृया नै शुरु भएको छैन् ।
सरकारले बनेपामा रहेको सूचना प्रविधि पार्कलाई हटाएर सो स्थानमा सेक्यूरिटी प्रेस राख्ने भएको हो ।- Technologykhabar
