काठमाडौं : सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नागरिक लगानी कोषमा चरम बेथिति र अनियमितता रहेको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कोषभित्रका गलत क्रियाकलापले यसका योगदानकर्ताहरुको लगानी नै जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक, प्रहरी र अन्य पेशागत संस्थानका कर्मचारीका लागि अवकास, उपदान, कर्मचारी वृद्धिकोष, लगानीकर्ता हिसाव लगायतका योजनाहरु सञ्चालन गर्नका लागि कोष स्थापना भएको हो । नागरिक लगानीकोष ऐन २०४७ अन्तर्गत स्थापित भएको संस्था कोषमा नेपाल नेपाल सरकारको १० प्रतिशत लगानी छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको १३.३४ प्रतिशत, नेप्सेको १० प्रतिशत, बीमा संस्थाको ३१.५५ प्रतिशत, बैक तथा वित्तीय संस्थाको १५.५५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
आफ्ना योगदान कर्ता र लगानीकर्ताको हितका लागि काम गर्नुपर्ने संस्थाभित्र चरम लापरवाही तथा अनियमिताहरु देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ठहर छ । कार्यालयले प्रस्तुत गरेको ५८ औं प्रतिवेदनमा ऐनविपरित थुप्रै कामहरु भएको जनाइएको छ । कोषले आफ्नो स्पष्ट लगानीसम्वन्धी योजना तथा आधारहरु तयार नगरी सञ्चालक समितिको वैठकले पटके रुपमा लगानी गरेको देखिएको छ । यसले गर्दा कोषका योगदानकर्ताको लगानी जोखिममा परेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कोषले कुनै पनि स्पष्ट मापदण्डविना नै नेपाल बायु सेवा निगम र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको ब्याज पुँजीकरण गरेको देखिएको छ । ती संस्थाहरुमा नेपाल सरकारले साँवाको जमानत दिए पनि ब्याज दिएको छैन । यसैगरी कोषले लगानी गरेको ठूलो हिस्सा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नै नगरी त्यसको लेखाङ्कन र यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी र प्रतिफल लुकाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी चौमासिकरुपमा लेखा परीक्षण नगराउँदा आम्दानी, खर्च र धरौटी लगायतको दैनिक सप्ताहिक र मासिक विवरण तयार गरिएका छैनन् । यसले गर्दा विगतका वर्षहरुमा लेखापरीक्षणबाट देखिएका त्रुटीहरु नसच्चिएको अवस्था छ । जगेडा कोषको सुनिश्चित नगरी सिधै योगदानकर्ताहरुलाई प्रतिफल वितरण गरेको देखिएको छ । संस्थागत सुशासन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता हालसम्म पनि लागू नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी कोषले विभिन्न संस्थामा नियुक्ति गरी पठाउने सञ्चालकको निर्णय गर्नसक्ने अधिकार, काम, कर्तव्यसमेत नतोकिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
१ खर्ब ६९ अर्ब सम्पत्ती तथा दायित्व लेखाङ्कन भएन
महालेखा परिक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा नागरिक लगानी कोषले २०७७ असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणमा १ खर्ब ६९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ती तथा दायित्व विवरण नदेखाएको उल्लेख गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा कोषको सेयर पुँजी १ अर्ब ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, जगेडा तथा सञ्चित मुनाफा २ अर्ब २८ करोड १३ लाख र दायित्व ७ अर्ब ५१ करोड गरी कुल पुँजी ११ अर्ब ५७ करोड रहेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।
स्थिर सम्पत्ती १ अर्ब ८२ करोड, लगानी ३ अर्ब ७१ करोड र अन्य सम्पत्ती ६ अर्ब गरी कुल सम्पत्ती ११ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । कोषको मुनाफा गत वर्ष ४६ करोड २२ लाख र यस वर्ष ६१ करोड ९६ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सम्पत्ती, दायित्व र मुनाफामा कोषले सञ्चालन गरेका बिभिन्न ११ स्किम १ खर्ब ६९ अर्ब १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ती तथा दायित्व समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उक्त रकम नियमितरुपमा लेखाङ्कन गरी यसबाट प्रतिफल तथा आम्दानी नियमितरुपले वितरण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी कोष अन्तर्गतका विभिन्न बीमा कोष र अन्य स्किमहरु सञ्चालनसम्वन्धी कार्यविधिनुसार सञ्चालन नभएको पाइएको छ । योगदानकर्ताले योगदान बापतको रकम लगानी गरी प्राप्त हुने आम्दानीबाट खर्च घटाएर बाँकी रहेको रकमबाट जगेडाकोषमा छुट्याएपश्चात मात्रै समानुपातिकरुपमा प्रतिफल बाड्नुपर्नेमा कोषले उक्त नियमको पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नागरिक लगानीकोषको सञ्चालक समितिले योगदानकर्ताहरुलाई पहिले प्रतिफल वितरण गरेर मात्रै जगेडा कोषमा रकम पठाएको देखिएको छ । कोषले आफ्ना योगदानकर्ताहरुलाई ६।५ प्रतिशत देखि ७।५ प्रतिशत प्रतिफल दिने गरेको छ । यसैगरी कोषका अन्तर स्किम करोबारमा समेत हिसाव मिलान नभएको देखिएको छ । अन्तर स्किम कारोबार भिडान नहुँदा तिर्नुपर्ने ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र उठाउनुपर्ने १ अर्ब ६४ करोड गरी खुद तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फरक परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी नागरिक लगानीकोषले विभिन्न बैंकमा रहेका आफ्नो केन्द्रीय कोषहरुमा रहेको बैंक मौज्दात र बैंक स्टेटमेन्ट भिडान नगरी सिधैं वित्तीय वितरणमा समावेश गर्दा कोषका रकमहरुमा मिलान हुन सकेको छैन । केन्द्रीय कोषतर्फ ४१ बैंक खातामा कोषको लेखानुसार बैंक मौज्दात १ अर्ब ५९ करोड १९ लाख रुपैयाँ देखिए पनि बैंक स्टेटमेन्टमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै देखिएको छ । अर्थात नागरिक लगानीकोषको दावीभन्दा १९ करोड बढी बैंक मौज्दात फेला परेको छ ।
कोषको केन्द्रतर्फको हिसावमा २९ बैंक खातामा २ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा १२ बैंक खातामा करिब ८५ करोड ६२ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक कोषसहित १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । तर, कोषले आफ्नो विवरणमा १२ वटा ऋणात्मक खाता उल्लेख नगरी सिधै बाँकी रहेको बैंक मौज्दात १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । यसैगरी कोषले आफ्नो १४४ वटा बैंक खातामार्फत लगानी गरेको १५ अर्ब ४६ करोड र ४६ बैंकमा रहेको ऋणात्मक मौज्दात ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ उल्लेख नगरी सिधै समायोजन गरी खुद मौज्दात ३ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख देखाएको छ । यसरी बैंक हिसाव मिलान नगरी समायोजन गरेर मात्रै गर्ने गराउने कार्यका लागि सम्वन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन महालेखाले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।
लगानीमा किर्ते
नागरिक लगानीकोषले नीति तथा आधार नै तयारी नगरी सञ्चालक समितिको तजविजका आधारमा जथाभावि लगानी गरेको देखिएको छ । यसरी कार्यविधि विना नै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा कोषले ११ स्किममा १ अर्ब ४० करोड ५९ लाख र सञ्चित कोषबाट समेत १ खर्ब ५२ अर्ब ८७ करोड लगानी गरेको देखिएको छ । जसमध्ये समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा ७३ करोड ६४ लाख लगानी गरेको खुलेको छ ।
विनानियम नेवानीको ब्याज पुँजीकरण गरियो
नेपाल वायुसेवा निगमलाई नागरिक लगानीकोषले २०७४ जेठ २९ गते १२ अर्ब रुपैयाँ वाइड वडी जहाज खरिद गर्नका लागि दिर्घकालिन ऋण दिएको थियो । निगमले उक्त ऋणको किस्ता तथा ब्याज लामो समयदेखि तिरेको छैन । नेवानीले साँवा–ब्याज भुक्तानी बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई विनाकानून कोषले पुँजीकरण गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ब्याज पुँजीकरण गरेर नेवानीले कोषलाई १३ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख साँवा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई दिइएको साँवाको जमानत नेपाल सरकार रहेता पनि ब्याजको जमानत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ
तामाकोशीबाट शून्य प्रतिफल
नागरिक लगानीकोषले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा गरेको लगानीबाट कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त नगरेको देखिएको छ । कर्मचारी वचत तथा बृद्धिकोषबाट २ अर्ब ८ करोड र शेयर खरिद गरी २१ करोड ९७ लाख ४३ करोड रुपैयाँ लगानीको कुनै पनि प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी उक्त आयोजनामा ब्याज आम्दानी १ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँसमेत गरी ४ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । १५ वर्षका लागि उक्त आयोजनामा लगानी गरेकोमा १० वर्ष निर्माणमा नै व्यतित भइसकेकाले तामाकोशीबाट कोषको लगानी तथा प्रतिफल प्राप्त गर्ने संभावना नरहेको महालेखा परिक्षक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणमा त्रुटी
कोषको आन्तरिक लेखा प्रणालीमा समेत थुप्रै कमी(कमजोरी भेटिएका छन् । कोषको आर्थिक विनियमावली २०६८ को विनियम २१ बमोजिम तयार पार्नुपर्ने आम्दानी, खर्च र धरौटीको दैनिक, सप्ताहिक, मासिक विवरणहरु तयार नगरेको देखिएको छ । यसैगरी चौमासिकरुपमा लेखापरीक्षण नगरी सिधै वार्षिक लेखापरीक्षण गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसले गर्दा विगतमा देखिएका त्रुटी तथा कैफियतहरु सच्याउने काम नभएको, बाह्य लेखापरिक्षण अगाडि नै आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको र शाखा समेतको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने काम नगरिएको बताइएको छ ।
कोषले विगतमा १ करोड २ लाख ८४ प्राप्ति उठाउनुपर्नेमा नउठाएको तर त्यस बापतको ब्याज ७४ लाख ७५ हजार आम्दानी देखाउनेसम्मका लापरवाही भएको देखिएको छ । यसैगरी विगतका वर्षहरुमा देखिएको कोषले तिर्नुपर्ने भनि लेखाङ्कन गरिएको ३५ लाख १४ हजार र लाभांश बापतको ७ लाख ४७ हजार हालसम्म पनि राफसाफ हुन नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसैगरी सावधिक जीवन बीमा कोषमा सहभागि भएका तथा नभएका राष्ट्र सेवक कर्मचारी वापतको ५९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बरावरको हिसाव मिलान नगरेको देखिएको छ । उक्त योजनामा सहभागी हुन चाहने कर्मचारीको रकम राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बुझाइएको भए पनि सहभागी हुन नचाहने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रकम कोषमा नै राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नागरिक बचत पत्र र राष्ट्रिय बचत पत्रमा कोषले लगानी गरेको १ करोड ५० लाख ८० हजार रुपैयाँको अहिलेसम्म पनि सोधभर्ना हुन सकेको छैन । यस्तै कोषले नयाँ सफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा तथ्याङ्क माइग्रेन भएको लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको छ । उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपदान कोष योजनातर्फ ९ करोड ९७ लाख ३२ हजार माइग्रेसन फरक गरी उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई महालेखाले गलत ठहर गर्दै त्रुटीपूर्ण तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन भनेको छ ।
