काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहका योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता अनिवार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन सरकारले नमूना कार्यविधि नै निर्माण गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी ९नमूना० कार्यविधि, २०७८’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत गरेर स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।
स्थानीय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको मितिबाट कार्यविधि लागू हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार युवाको योजना निर्माणमा सहभागिता र युवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको समन्वयका लागि स्थानीय तहमा सामाजिक समितिका संयोजकको नेतृत्वमा युवा समन्वय समिति गठन हुनेछ । कार्यविधि अनुसार समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक समितिका संयोजक वा उसले तोकेको समितिको महिला सदस्य र स्थानीय तह परिषद्को उपाध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै क्रियाशील युवा, युवा क्लब, युवा सामाजिक संघसंस्थाबाट प्रमुख वा अध्यक्षले समावेशी आधारमा मनोनित गरेका दुईजना महिला गरी समितिमा ६ जना सदस्य रहनेछन् ।
स्थानीय तहको युवा हेर्ने महाशाखा तथा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् । यसरी एक जना संयोजक, ९ जना सदस्य र एक जना सदस्यसचिव गरी ११ सदस्यीय युवा समन्वय समिति गठन हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिका मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । मनोनित सदस्यको पदावधि एक कार्यकालका थप गर्न सकिनेछ । समितिको सदस्यमा मनोनयन हुनका लागि १६ देखि ४० वर्षसम्मको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै आधारभूत शिक्षा पूरा गरेको, युवासँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्वंयसेवा वा कृषि, उद्यम, खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव भएका समितिमा रहनेछन् । त्यस्तै नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको र लागेको भए सफाइ पाएको तीन वर्ष पूरा भएको र सरकारी सम्पत्ति हिनामिना नगरेको व्यक्ति समन्वय समितिमा मनोनयनका लागि योग्य हुनेछन् ।
कार्यविधि अनुसार समितिको बैठक सामान्यतया दुई महिनामा एक पटक बस्ने छ । बहुमतको निर्णयलाई बैठकको निर्णय मानिनेछ । बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गर्न सक्नेछ । युवाको जनसंख्या, लिंग, जातजाति, भाषा, धर्म, शैक्षिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, अपांगता, पेसा व्यवसाय जस्ता विषयमा तथ्यांक राख्ने र अध्यावधिक गर्ने काम समितिले गर्नेछ । स्थानीय तहमा रहेका युवाको अभिलेखीकरण गर्ने, विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा उनीहरूको रुचिको क्षेत्र पहिचानसहित योग्य र सक्षम युवाको छनौट गर्न पालिकालाई सहयोग गर्ने समितिको मुख्य जिम्मेवारी र काम रहेको छ ।
