काठमाडौं : मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको तीन वर्ष पूरा भई सक्दा पनि मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये झण्डै एक तिहाई प्रशासकीय अधिकृतविहिन अवस्थामा चलिरहेका छन् । अहिले मुलुकभरका २ सय २४ स्थानीय तह अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकोरिपोर्ट छ । सामान्यका अनुसार, ४ उपमहानगरपालिका, १ सय ३ नगरपालिका र १ सय १७ गाउँपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् ।
एकातिर सरकारले प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु अर्कोतिर शाखा अधिकृत र उपसचिवहरू पनि स्थानीय तहमा जाने अनिच्छाका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका छन् । प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
हालै महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३ सय २१ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । २३ हजार ३ सय ९८ दरबन्दी रिक्त छ । समान्यका अधिकारीहरुका अनुसार, स्थानीय तहमा ६५ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । तत्कालै २० हजार कर्मचारी आवश्यक छ
सात प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १३ हजार ८ सय ६३ कर्मचारी समायोजना भएका छन् । ७ हजार ४ सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।
