काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाबारे विज्ञापन (टीभीसी) बजाउन थालेपछि चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । परियोजनाबारे जनस्तरमा भ्रम छरिएको भन्दै त्यसलाई हटाउने गरी विज्ञापन बजाउन थालिएको एमसीए नेपाल स्रोतले बताएको छ । तर, परियोजनाप्रति विमति राख्नेहरुले पनि विरोध सुरु गरेका छन् । उनीहरुले परियोजना जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न विज्ञापन बनाएर भ्रम छर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । एमसीए नेपालका एक अधिकारीका अनुसार एमसीसीबारेको विज्ञापन अहिलेसम्म एउटा मात्रै राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बजिरहेको छ । ‘नेपाल टेलिभिजनमा पनि बजाउने तयारीमा छौं,’ ती अधिकारीले भने,’एमसीसीबारे अफवाहहरु धेरै फैलिएकाले सन्देशमुलक विज्ञापन बनाएका हौं, यो विज्ञापन जनहितकै लागि हो ।’
एमसीसीले बनाएको विज्ञापनमा देशलाई फाइदा हुने एससीसीको बेवास्ता गर्न नहुने, एमसीसीले देशलाई नै फाइदा हुने, एमसीसीको अनुदानले बिजुली प्रसारणलाइन बनेपछि जलविद्युत आयोजनाको बिजुली आफ्नै देशमा खपत गर्न सकिने र बाहिर पनि पठाउन सकिने तथा भरपर्दो बिजुली भएपछि देशको आर्थिक समृद्धिको जग बलियो बन्ने लगायतका सन्देश समेटिएका छन् । एमसीसी परियोजना देशको भविष्यको लागि गरिएको लगानी भएको सन्देश पनि टीभीसीमा छ ।
‘नागरिकले परियोजनाबारेको आधिकारिक सूचना एमसीए नेपालबाटै लिन सकुन् भनेर टीभीसी तयार गरिएको हो,’ एमसीए नेपालका ती अधिकारी भन्छन् । पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्यले विज्ञापन बनाएर बजाउने कामप्रति समाजिक सञ्जालबाट आपत्ति जनाएका छन् । विज्ञापनमार्फत एसीसीसी परियोजनाको सम्झौता संसदबाट पास नभए विद्युत् प्रसारण लाइन बन्नै नसक्ने’ आशयको भ्रामक सन्देश दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका छन् ।
खर्चमाथि महालेखाको प्रश्न
परियोजनाले विज्ञापन गर्दा त्यसको भार अन्ततः नेपाल सरकारमाथि पर्ने भन्दै समाजिक सञ्जालमा एमसीसीको आलोचना भइरहेको छ । विगत लामो सयमदेखि नै एसीसीका नममा भइरहेको खर्चबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । एमसीए नेपालको स्रोतका अनुसार यो विज्ञापन निर्माण र प्रसारणमा एमसीए नेपाल प्रत्यक्ष संलग्न छैन । एसीसीका नेपालमा रहेका प्रतिनिधिले नै यो विज्ञापन बजाएर बजाउन पहल लिएका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौताको आधारमा भइरहेको खर्चबारे प्रश्न उठाएको थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नगरी खर्च गरिएको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा यो सम्झौता लागू हुनका लागि पूर्वशर्तको रूपमा पक्षहरूद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा उल्लेख भएका व्यहोरा र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा यो सम्झौता लागू हुने यस सम्झौताको दफा ७.१ मा उल्लेख छ । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको रायअनुसार सम्झौताको दफा ७।२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौताका पूर्वशर्तहरू पूरा नभएको कारण जनाएर अमेरिकी सरकारको निकाय ‘एमसीसी’ले पूर्व तयारी कामको लागि निकासा रोकेको अवस्था छ । तर पनि कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड (सीडीएफ) तर्फ बजेट विनियोजन गरी ‘एमसीए नेपाल’ कार्यालय स्थापना गरी परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक काम भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७सम्म २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ एमसीसी अन्तरगतको परियोजनामा खर्च भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट ९५ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र एमसीएको स्रोतबाट १ अर्ब ३५ करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँसमेत गरेर भएको सबै खर्च भएको छ । महालेखाले सम्झौताका शर्तहरू पूरा गरेर मात्रै रकम खर्चिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी महालेखाले एमीसी अन्तरगतको परियोजनामा महँगो परामर्शदाता राखिएको पनि औल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृपक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, र्फम, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ एक जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ दुई जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ एक जनाको दरबन्दी छ। उपलब्ध जनशक्तिवाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए तापनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नका लागि वित्तीय एजेण्टको रुपमा महँगो परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको छ ।
