काठमाडौं । जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नहुँदा फाकफोकथुम गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिले कर्मचारी र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको टाउकोमा दोष थोपर्दा फाकफोकथुममा ४ वर्षको अवधिमा ६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हत्तपत्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै ‘नपठाइदिने’ समस्या झेलिरहेको फाकफोकथुममा आएका कर्मचारी चाहिँ अवधि नै नपुगी सरुवा जाने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सम्हाल्न थालेपछि कोही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले २ वर्ष काम गरेका छन् भने कोही ३ महिनै सरुवा भएर गएका छन्। यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय अभाव बेला–बेला सार्वजनिक रूपमै प्रकट हुनेगरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच सार्वजनिक समारोहमा समेत विवाद भएका घटनाले यहाँको समन्वय अभाव सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
२०७४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिएर आउँदा फाकफोकथुममा डिल्लीराम सुवेदी प्रप्रअ थिए। उनले २ वर्ष काम गरेपछि जनार्दन कट्टेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आए। कट्टेल ६ महिनापछि नै सरुवा भए। कट्टेलको सरुवापछि गाउँपालिका २ सातासम्म प्रप्रअविहीन बन्यो। त्यसपछि आएका रेखनाथ दाहाल साढे ९ महिनापछि सरुवा भए। फेरि डेढ महिना प्रप्रअविहीन बनेको फाकफोकथुममा उमेश घिमिरे सरुवा भइ आए। ५ महिना र केही दिन बितेपछि घिमिरे पनि सरुवा भए। घिमिरेको सरुवापछि गाउँपालिका २ महिनाभन्दा बढी प्रप्रअविहीन बन्यो। त्यसपछि आए पुरुषोत्तम घिमिरे। गत वैशाख १६ मा सरुवा आएका घिमिरे गत साउन ५ मा ३ महिनै नपुगी सरुवा भए। पुरुषोत्तमपछि गाउँपालिकाकै स्वास्थ्य शाखाका शिवनाथ यादव प्रप्रअका रूपमा तोकिएका छन्।
छोटो अवधि अडिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये पनि धेरैजसो सेवाअवधिबीचमा लामो समय बिदामा बसेकाले कामकाज प्रभावित भइरहेको गाउँपालिका बताउँछ। यतिसम्म कि, गत असार मसान्तमै पारित गर्नुपर्ने चालू वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम गाउँसभा बस्न नसकेर डेढ महिना बितिसक्दा पनि पारित भएको छैन। बजेट, पारित नहुनुको दोष पनि जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई दिइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिबीचकै विवाद पनि समय–समयमा गाउँपालिका र जिल्लासम्म चर्चाको विषय बन्नेगरेको छ।
यहाँ सरुवा भइ आएर ज्यादै छोटो समयमात्र टिकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू आफूलाई गाउँपालिकामा काम गर्ने ‘वातावरण’ नै नभएको गुनासो गर्छन्। कतिपय अवस्थामा नियम–कानुन कुल्चिनुपर्ने दबाब र भौतिक रूपमा समेत धाकधम्की, आक्रमणसमेतको जोखिम मोल्नुपरेको प्रप्रअको भनाइ छ। ‘विधि र प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्ने काममा प्रक्रिया नै नपुर्याइ जबर्जस्ती पेल्न खोजिएपछि काम गर्नसक्ने कुरा भएन,’ सरुवा भइसकेका एक प्रप्रअ भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा भौतिक आक्रमणसमेत हुनेगरेपछि ज्यान त जोगाउनैपर्यो।’
सरुवा भएर गइसकेका अर्का प्रप्रअले पनि विभिन्न योजना र सामग्री खरिदको बिल भुक्तानीमा प्रक्रिया मिच्न नसकेपछि खटपट सुरु भएको बताए। ‘कर्मचारी विधि पुर्याउन खोज्ने, जनप्रतिनिधि जसरी पनि भुक्तानी चाहिँ गरिहाल्न दबाब दिने भएपछि कुरा मिलेन,’ उनले भने, ‘कानुनसम्मत काम गर्न समस्या भएपछि त्यहाँबाट जोगिने उपाय त खोज्नुपर्यो नि !’ जनप्रतिनिधिबीचकै विवादले पनि कतिपय काम गर्न निकै समस्या हुनेगरेको कर्मचारीको भनाइ छ। समयमा गाउँसभाले बजेट पारित नगर्दा खर्च गर्न समस्या हुनेगरेको कर्मचारी बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को हिसाब–किताबमा फाकफोकथुम गाउँपालिकाको बेरुजु पनि जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी छ। ८२ करोड २९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६.८१ प्रतिशत ९५ करोड ६० लाख ६० हजार० रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको महालेखा परीक्षण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले कर्मचारीलाई सकेसम्म वातावरण मिलाइदिएपनि प्रप्रअहरूले नै गाउँपालिका बस्न नरुचाएको बताए। ‘मन्त्रालयले नै हाम्रो गाउँपालिकामा किन कर्मचारी नै पठाइदिँदैन भन्ने खोज्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ आएका प्रप्रअलाई त गाउँपालिकाले ज्वाईंजत्तिकै सेवा–सुविधा दिएर राखेको छ तर किन बस्न नचाहेका हुन् भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई नै सोध्नुपर्छ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले गाउँपालिकामा लामो समयसम्म रिक्त रहेपनि संघीय मन्त्रालयले प्रप्रअ पठाउनै ढिलो गरिदिँदा काममा समस्या आउनेगरेको बताए।
अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीकै कारणले गाउँसभासमेत बस्न ढिलाइ भइरहेको बताए। उनले जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय कर्मचारीले कार्यान्वयन नै नगरिदिएको गुनासोसमेत गरे। ‘कर्मचारीले अनियमितता गर्नुहुँदैन, कुर्सीमा बसेपछि काम त गर्नुपर्यो नि १’ उनले भने, ‘जागिर खान आउने अनि कामै नगर्ने, सदरमुकाम बस्ने, विभिन्न निहुँ गरेर बिदामा बस्ने गरेपछि कसरी काम हुन्छरु’
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रप्रअ नभएकै कारण गतवर्षका योजनाको करिब ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी नै रहेको जनाए। ‘समयमा लेखापरीक्षण नगराउने समस्या देखिएको छ। योजनाबाहेकका क्षेत्रको रकम भुक्तान गर्न प्रपञ्च गर्न लागेको बुझेपछि कतिपय भुक्तानी मैले नै रोकिदिएको छु,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘लेखा शाखाले टिप्पणी उठाइसकेको बिल–भरपाईको समेत हाकिमले चेक नकाटिदिएर भुक्तानी रोकिएको छ।’ उनले बेरुजुको रकम ठूलो देखिएपनि असुल गर्नेभन्दा सैद्धान्तिक बेरुजु बढी भएको दाबी गरे। १९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत रहेको फाकफोकथुममा १२ को पदपूर्ति भएको छ। ३ कर्मचारी करारमा कार्यरत छन्।
