काठमाडौं- तत्कालिन समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि गठन गरिएको पदपूर्ति समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले तोकेको भन्दा धेरै रकम भत्ता लिएको खुलासा भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको सो पदपूर्ति समितिले प्राधिकरणको अध्यक्षको लागि खुला आवेदनमार्फत पदपूर्ति गर्दा प्राधिकरणबाट नै भत्ता लिएको र त्यस्तो भत्ता कानूनले तोके भन्दा धेरै लिएको खुलासा भएको हो।
महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सो तथ्यांक तथा जानकारीलाई अन्तिम प्रतिवेदनमा भने समावेश गरिएको छैन्।
त्यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणको बारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो समितिअन्तरगत बढी भुक्तानी भएको बैठक भत्ता रकम फिर्ता गराउनुपर्ने समेत औंल्याईएको छ।
जसअनुसार तत्कालिन समयमा मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र मान गुरुङ्गको संयोजकत्वमा गठित समितिले तोकिएको भन्दा धेरै भत्ता लिएको र सो भत्ता प्राधिकरणबाट भुक्तानी गरिएको खुलासा भएको हो।
महालेखाले कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिच्छद सातको उल्लेख गर्दै संवैधानिक पदाधिकारी वा रा.प. विशिष्ट श्रेणीले अध्यक्षता गर्ने बैठकका पदाधिकारीलाई प्रति बैठक २ हजार रुपैयाँका दरले प्रदान गर्ने पर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।
जसमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम गठित समितिमा संलग्न पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीहरुले कार्य सञ्चालन निर्देशिका भन्दा बाहिर रहि बैठक भत्ता लिएको र असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार त्यसरी तोकिएको भन्दा बढी बैठक भत्ता लिनेमा तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र मान गुरुङ्ग, उमाकान्त पराजुली, सहसचिव राधिका अर्याल, उपसचिव शिव प्रसाद त्रिपाठीसहित पवनराज कोईराला, बन्दना श्रेष्ठ र सरोज पौडेल रहेका छन्।
ती सबैले प्रति बैठक ४ हजार रुपैयाँको दरले २४ वटा बैठकको प्रति व्यक्ति ९६ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएको देखिएको उल्लेख छ । जसमध्ये कर भुक्तानी बाहेक ८१ हजार ६०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको र यस्तो भुक्तानी रकम कुल ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।
महालेखाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये प्रति बैठकको अतिरिक्त लिएको २ हजार रुपैयाँ समितिका सबैले फिर्ता गर्नुपर्ने देखाईएको छ । यस्तो रकम कर बाहेक २ लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।
स्मरण रहोस् तत्कालिन सञ्चार सचिव गुरुङ्ग हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्तको रुपमा कार्यरत रहेका छन् भने तत्कालिन सहसचिव अर्याल बागमती प्रदेश सचिवको रुपमा कार्यरत छिन्। पराजुली सहसचिवबाट अवकाश भईसकेका छन्।
यसका साथै सोहि प्रकृतिको अर्को बैठकका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले समेत सोहि प्रकृतिमा अतिरिक्त रकम लिएको उल्लेख छ।
सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २७ बमोजिम गठित समितिका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरु देवेन्द्रराज ढकाल, लीलादेवी गड्तौला, ऋषिराम तिवारी, महेन्द्रप्रसाद साँखी, अनुप नेपाल, सन्तोष तिमल्सिनाले समेत प्रति व्यक्ति प्रति बैठक ४ हजार रुपैयाँ लिएको र सो मध्ये २ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । जसअनुसार कुल ६८ हजार रुपैयाँ फिर्ता असुल गर्नुपर्ने भएको हो ।
ढकाल हाल न्यायपरिषद सचिवालयमा सचिव र गड्तौला हाल नेपाल कानून आयोगमा सचिव छिन् । तिवारी हाल सञ्चार मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेका छन् भने अन्य कर्मचारीहरु मन्त्रालयमै हाल कार्यरत छन् ।
सो नियमावलीअनुसार आवश्यकताको आधारमा पुनरावेदन समिति गठन हुने गरेको छ।
यसका अतिरिक्त महालेखाले प्राधिकरणको अनलाइन मिटिङ्ग र विदेश भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको बारेमा समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मात्र उल्लेख भएको सो बिबरण महालेखापरीक्षकले अन्तिम प्रतिवेदनमा भने समावेश गरेको छैन् । त्यसैले सो रकम फर्स्यौट भईसकेको हो वा अझै असुल गर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन्। – साभार टेक्नोलोजीखबर
