करनसिंह बडाल ।
काठमाडौं । विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो। मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ, एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
तर नेपालमा भने स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय एमसीसीको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । नेपालमा विरोध हुनमा यसमा रहेको शंसयपूर्ण प्रावधानहरुले गर्दा विरोध भईरहेको हो । केही समय अघि श्रीलंकाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पास नगर्ने निर्णय गरेको भए पनि नेपालमा भने एमसीसीलाई पास गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेले नाभी देखिको बल लगाएको छ । अहिले चर्चाको चुलीमा रहेको एमसीसी परियोजनाको नेपालमा औपचारिक थालनी सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् भएको थियो । एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।
त्यस्तै विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिङ्गटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने सम्झौतामा उल्लेख छ। जसमा नेपाल सरकारले पनि आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ।
नेपालमा किन भईरहेको छ एमसीसीको विरोध
१) अनुसूची ५ को कमा सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने छ ।
२) अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन्।
३) त्यस्तै सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने उललेख छ । जसले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने जानकारहरु बताउँछन् । नत्र भोलि हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा वा अन्य देशहरूसँग गर्ने (सम्झौता) ले सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।
४) त्यस्तै एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ । नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गुटमा धकेल्ने आशंका बढेको छ ।
५) सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ।
६) एमसीसीका नेपाल अमेरिका बीचमा दिनेलिने दाम दातव्यको सम्झौता अन्तराष्ट्रिय सन्धी भनिए पनि एमसीसीका लागि अमेरिकाले दिने पाँच मिलियन डलर मार्फत गरिने विकासका कार्यहरु बारे नेपालको पञ्चवर्षीय योजनामा नभएकोले यो कुरा रहस्यमय ठानिएको छ । झट्ट हेर्दा एमसीसीले नेपालमा विकास गर्ने जस्तो त देखिन्छ । विकासउन्मुख हाम्रो जस्तो देशमा कसैले सहयोग दिन्छ भने स्विकार गर्नु स्वभाविक पनि हो । तर, जसरी नेपालमा एमसीसी परियोजना लागु गर्न खोजिएको छ, यसले राष्ट्रको स्वाधिनतालाई गम्भिर अपमान गरेको छ ।
७) नेपालको कानुनसंग बाझिए त्यो मान्य नहुने ।
८) दुई तिहाई बहुमतले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने जस्ता राष्ट्रकै अपमान हुने प्रावधान एमसीसीमा किन राखियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
९) एमसीसी करार सम्झौतामा आधारित परियोजना हो । कुनै सन्धि होइन्, संसदबाट दुई तिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर अमेरिकाले संसदबाट पास गराएर कानुन बनाउन खोज्दै छ ।
१०) पहिलो विषयबारे अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ।
११) एमसीसी परियोजनाको लेखा परिक्षण नेपालले गर्न नपाउने ।
१२) एमसीसी सम्झौता करार मात्रै हो । करार सम्झौतामा सर्त हुँदैनन् । देशको आन्तरिक कानुनको मातहतमा हुन्छ । तर, यो सम्झौता आन्तरिक कानुनको मातहत नभएर अन्तराष्ट्रिय कानुनको मातहत गरिएको छ ।
त्यस्तै अफगानिस्तान, इराक, सिरियामा अमेरिका पराजीत भएसँगै एमसीसी परियोजना मार्फत् नेपालमा नयाँ सैँन्य आखडा बनाउन खोजेको त होईन भन्ने ठूलो संसय रहेको छ । शुरुमा स-सना मामिलामा प्रश्न उठाउने र कालान्तरमा राजनीतिक तथा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी इतिहास विश्व भरी देख्न सक्दछौ । तसर्थ यी तमाम असमान र रहस्यमयी प्रावधान रहेको एमसीसी सार्वभौम संसदबाट पास भएमा नेपालले अपनत्व गुमाउने निश्चित नै छ ।
