काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विवादित विषयबारे नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ फर्काएको छ । सरकारले सोधेका विभिन्न ११ बुँदे प्रश्नहरुको जवाफ अमेरिकी सरकारले लिखित रुपमै फर्काएको हो ।
गत शुक्रबार अर्थमन्त्रालयले एक पत्र लेख्दै एमसीसीबारे उठेका विभिन्न विवादित सवालहरुबारे स्पष्ट जवाफ दिन अनुरोध गरेको थियो ।
‘लिखित रुपमा नै अमेरिकी सरकारले जवाफ फर्काएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’जवाफीपत्रमा के छ भन्नेबारे अध्ययन हुँदैछ ।’
नेपाल सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए/नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको/नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको थियो ।
एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुनको अधिनमा रहने/नहरने र संसदबाटै पास गर्नुपर्ने अनिवार्यताको आवश्यक्ताबारे पनि सोधिएको थियो ।
लेखा परीक्षणका व्यवस्थादेखि जे जति बुँदाहरुमाथि प्रश्न उठेका छन्, ती सबै विषयमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेपछि अमेरिकाले त्यसको जवाफ दिन सकिने भन्दै स्वागत गरेको थियो ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था नेपाल आउनुभन्दा ठीक अघि नेपाल र अमेरिकन सरकारबीच एमसीसीबारे नै पत्र आदान-प्रदान भएको हो ।
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । एमसीसी पास गर्ने/नगर्नेबारे नेपालका दलहरु विभाजित छन् । आम जनस्तरमा पनि एमसीसीबारे सकारात्मक धारणा छैन ।
