काठमाडौं – नेपाल वायुसेवा निगममा भइरहेको आन्दोलनका कारण कर्मचारीले तलब नपाएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्दोलन तत्काल रोक्न भनेको छ ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारी संघको आन्दोलनका कारण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा कर्मचारीहरूको तलब निकासा हुन नसकेको बताएको छ । तलब सम्बन्धी निर्णय नगरेपनि अन्य थुप्रै निर्णय भने समितिले जुम बैठकबाट गर्दै आएको छ ।
योसँगै आन्दोलनका कारण निगमका अन्य प्रशासनिक काम कारबाही पनि रोकिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उललेख छ ।
निगमका कर्मचारीले गएको दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । त्यहाँका तीनवटै कर्मचारी संघ र ट्रेड युनियन निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने भन्दै असार १८ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । असार १५ मा सञ्चालक समिति बोर्डले कर्मचारीसँगको छलफलबिना नै निगमलाई कम्पनीकरण गर्ने प्रबन्धपत्र पारित गरेको थियो ।
उक्त प्रबन्धपत्रमा ५० अर्ब रुपैयाँको अधिकृत पुँजीमा २० अर्ब जारी पुँजी तोकी त्यसअन्तर्गत सेयर लगानीको ढाँचा दिइएको छ । त्यही ढाँचाअन्तर्गत ५१ प्रतिशत सरकार र बाँकी ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई सेयर बाँडफाँटको प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रअन्तर्गतको ४९ प्रतिशतमा ख्यातीप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ३० प्रतिशत, नेपाली हवाइसेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत र कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयरको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित १४ प्रतिशत सेयरमार्फत निजी हवाइकम्पनीलाई पोस्न लागिएको भन्दै यतिबेला कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेका हुन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले निशर्त महाप्रबन्धकको राजिनामा माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकारले यसबारे थप निर्देशन नदिएसम्म निगमलाई कम्पनीकरण गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा अघि नबढ्ने आश्वासन दिएको छ । योसँगै निगमलाई निजीकरण गर्नेबारे मन्त्रालयको कुनै पनि योजना नभएको भन्दै तत्काल आन्दोलन अन्त्य गर्न भनेको छ ।
