नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चारवर्ष वितिसक्दा पनि अनुदानका विषयमा आ–आफ्नै किसिमका व्याख्या अप–व्याख्या हुने गरेका छन् । कतिपय विरोधमा उत्रिएकालाई एमसीसीको सामान्य ज्ञानसमेत पनि नभएको पाइएका छन् ।
जब जब एमसीसीका बारेमा बहस सुरु हुन्छ, तब सडकमा त्यसको बाछिटा देखापर्छ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली नेपाल आएर उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता बाक्लो बनाएपछि सडक प्रदर्शन बढेको हो ।
सडकमा प्रदर्शन गर्नेसँग तर्क कम, उत्तेजना बढी छ । उनीहरूको भावभङ्गी हेर्दा लाग्छ, उनीहरू एमसीसी विज्ञ हुन् । तर, अफसोच त यो छ कि कतिपयलाई एमसीसीको फेद टुप्पो थाहा छैन ।
धेरै मानिस प्रदर्शनमा प्रयोग भएको प्रष्ट हुन्छ । उनीहरू सुरक्षाकर्मीलाई उत्तेजित बनाउन बढी सक्रिय देखिन्छन् । सडकमा प्रदर्शन बढेपछि एमसीसीका कुटनीतिज्ञहरू हिँड्ने बाटोमा सरकारले कडा सुरक्षा दिने गरेको छ । घण्टौअघि उनीहरू हिँड्ने बाटोमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुने गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीको तैनाथीलाई प्रदर्शनकारीले मौकाको रुपमा उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
कतिपय प्रदर्शनकारी राजनीतिक दल, नेता र सामाजिक सञ्जालमा आएको चर्चा सुनेर सडकमा आउने गरेको भेटियो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू एमसीसीका पक्षमा, भातृसंघ संगठनहरू विपक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका पनि देखिएका छन् ।
सरकारले एमसीसीको बचाउ गर्दै यसको विरोध नगर्न सर्वसाधारणका नाममा अपिल गरिसकेको छ । तर, सरकारले बोल्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारलाई बन्देज लगाएको भन्दै आम रूपमा त्यसको प्रतिवाद भएको छ ।
एमसीसी नेपालका लागि अनुकूल छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच नै अन्तरविरोध छ । राजनीतिक दलहरूको यही द्वैध चरित्रको फाइदा उठाउन स्वार्थ समूह कम्मर कसेर लागेको छ ।
