विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपालको संविधान उत्कृष्ट भए पनि समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन)को पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा दलका नेताहरुले संविधानमा सबै जात÷जाति, धर्म, क्षेत्र र सबै समुदायका मुद्दा समावेश भए पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा कुनै कमीकमजोरी नरहेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलका नेताहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै नागरिकलाई आग्रह गर्नुभयो । वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेस पार्टी फोरेर आफू पार्टी सभापति वा प्रधानमन्त्री हुने कुनै योजना नरहेकोसमेत प्रस्ट पार्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले सबै दलको ऐक्यबद्धता र एकताले मात्रै साझा संविधान निर्माण गर्न सफल भएको स्मरण गर्दै कार्यान्वयनका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा खराबी छैन, कमीकमजोरी छैन, तर समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ ।”
नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय डा चन्द्र भण्डारी र रामहरि खतिवडाले सञ्चार माध्यमको विकास भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो । पूर्वमहान्याधिवक्ता तथा संविधानविद् रमण श्रेष्ठले संविधानमा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान नभएको तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा नेता सुवास नेम्वाङ किन बोल्नुभएन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । कार्यक्रममा रेडियोविज्ञ तथा रेडियोकर्मीले साना लगानीमा रहेका एफएमलगायत रेडियो संरक्षणका लागि सरकारले रेडियोमैत्री सञ्चार नीति ल्याउनपर्ने मागसमेत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा साना लगानीमा रहेका एफएमलगायत रेडियो संरक्षणका लागि सरकारले रेडियोमैत्री सञ्चार नीति ल्याउनपर्ने माग गर्नुभयो । रेडियोविज्ञ तथा रेडियोकर्मीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाउने सञ्चारसम्बन्धी ऐन÷कानून र नीतिमा रेडियोलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मविपरीत आमसञ्चार माध्यमलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतले सञ्चार नीति ल्याएको बताउँदै सञ्चार नीति प्रदेश सरकारले नभई सङ्घीय सरकारले मात्रै सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार नीति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत रहेको जनाउँदै सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशले प्रदेशसभामा पेश गरेको सञ्चार विधेयकमा जसका विरुद्ध समाचार लेख्यो, उसैले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने, सूचनाको हक खोस्नेजस्ता विवादास्पद प्रावधान राखिएका छन् । त्यसैगरी विधेयकमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाविपरीत दर्तामा कडा प्रावधान, आचारसंहिता उल्लङ्घन कारबाहीका नाममा कैद र जरिवाना तोक्ने, मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासम्मका विवादास्पद प्रावधान छन् । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि कुण्ठा पोख्ने उद्देश्यले सञ्चारसम्बन्धी कानूनको दस्तावेज आएको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।
रेडियो नेटवर्क एशोसिएशनका संयोजक गोपाल गुरागाईँले रेडियोले उत्पादन गर्ने विषयवस्तुलाई सुधार गर्दै नीतिगत सुधारका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल झाले राजनीतिक दलहरुले सङ्कटको बेला रेडियोको सहारा लिने गरेको तर अप्ठ्यारो पर्दा बेवास्ता गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेडियोको विश्वसनीयता गुमेको छैन, यसलाई राज्यले बचाउनुपर्छ ।” सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)का अध्यक्ष अर्जुन गिरीले रेडियोलाई समावेश गरेर जतिसक्दो चाँडो आमसञ्चार नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इकोलएक्सेसका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र अर्यालले उत्कृष्ट विषयवस्तु दिन सकेको खण्डमा रेडियोको भविष्य अझ फराकिलो हुने बताउनुभयो । नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले रेडियोले उत्पादन गर्ने विषयवस्तुको गुणस्तरीयतामा जोड दिनुभयो । नेपाली रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष ऋषि धमलाले एनआरएन रेडियो व्यावसायिकरूपमा सफल नभए पनि पत्रकारितामा सफल रहेको जिकिर गर्नुभयो । रेडियो एनआरएन ९९.१ मेगाहर्ज आजदेखि पाँच वर्ष पूरा भई छ वर्षमा लागेको छ ।
